भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना झाली . भाषावार प्रांतरचनेच्यावेळी अनेक त्रुटी राहून गेल्या ,राजकीय हस्तक्षेप झाले आणि काही राज्यातील काही प्रदेशावर अन्याय झाला . त्यामुळे भाषावार प्रांतरचना झाली तरी बऱ्याच भागातील जनतेला आपल्यावर अन्याय झाल्याची सल आज बासष्ट वर्षानंतर देखील कायम आहे . कर्नाटक राज्याची निर्मिती झाली त्यावेळी देखील कर्नाटकात समाविष्ट केल्या गेलेल्या काही प्रदेशात आपल्याला अन्यायाने कर्नाटकात डांबले गेल्याची भावना होती आणि आजही आहे . राज्यांची निर्मिती झाल्यावर केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यातील अविकसित किंवा मागासलेले भाग कोणते आहेत याचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती . त्या अहवालात तेलंगणा ,मराठवाडा आणि हैद्राबाद कर्नाटक हे अतिमागास प्रदेश असल्याचे नमूद करण्यात आले होते . कर्नाटकमधील उत्तर कर्नाटक हा मागासलेला प्रदेश आहे तर हैद्राबाद कर्नाटक हा अति मागासलेला प्रदेश आहे असा निष्कर्ष अनेक बाबींची पडताळणी करून होता . तेलंगणामध्ये जमीनदारीचा प्रभाव होता . त्यामुळे समाजात गरीब श्रीमंत अशी दरी निर्माण झाली होती . म्हणूनच त्या भागात नक्षलवादाने आपले पाय रोवले . तेलंगणा मधील जनतेत असंतोष होता त्याला नक्षलवादामुळे बळ मिळाले आणि स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी जोर धरून आंदोलने सुरु झाली . आंदोलने हिंसक बनत गेली आणि शेवटी तेलंगणा वेगळे राज्य झाले .
कर्नाटकात हैद्राबाद कर्नाटक भागाकडे कर्नाटकातील सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे तेथील जनतेने वैजनाथ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून हैद्राबाद कर्नाटक राज्य वेगळे पाहिजे म्हणून मागणी करण्यात आली . याची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारने हैद्राबाद कर्नाटक डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन केले .हे बोर्ड स्थापन केल्यामुळे हैद्राबाद कर्नाटक वेगळ्या राज्याची मागणी करण्याचे आंदोलन थंडावले . त्या बोर्डाला निधीही मंजूर करण्यात आला . निधी किती मिळाला आणि त्या निधीचा विनियोग कशासाठी झाला हे मात्र सर्वसामान्य जनतेला समजलेच नाही .
उत्तर कर्नाटक देखील विकासाच्यादृष्टीने मागासलेला असल्यामुळे कर्नाटक सरकारने अनेक योजना आखल्या पण अंमलबजावणी झालीच नाही . उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाकडे झालेले दुर्लक्ष हे उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीसाठी असलेले प्रमुख कारण आहे . याशिवाय राजकीय ,आर्थिक आणि अन्य कारणेही त्यामागे आहेत . उत्तर कर्नाटक तसेच राज्यातील अन्य भागातील विकास साधण्यासाठी प्रख्यात अर्थतज्ञ डॉ . डी . एम . नंजुडप्पा यांच्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली . या समितीने सगळीकडे भेटी देऊन आपला अहवाल सरकारला २००२ साली सादर केला . त्यामध्ये राज्यातील विकासाचा असमतोलपणा दूर करून विकास करण्यासाठी ३१००० कोटीच्या योजनेचा प्रस्ताव देखील अहवालात दिला होता . पण त्याकडे देखील दुर्लक्ष करण्यात आले . कर्नाटकात निधर्मी जनता दल आणि भाजपचे युतीचे सरकार असताना उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी १५०० कोटी अर्थसंकल्पात मंजूर केले पण त्यामुळे उत्तर कर्नाटकाच्या परिस्थितीत फारसा काही बदल पडला नाही .
दक्षिण कर्नाटकाच्या तुलनेत उत्तर कर्नाटकाचा विकास काहीच झाला नाही असा आरोप राजकीय नेते ,अनेक संघटना करतात . विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच उत्तर कर्नाटक स्वतंत्र राज्य करा ही मागणी होत आहे . अनेक आंदोलने छेडताना राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी उत्तर कर्नाटकाच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीचा आधार घेतला आहे . उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे झालेले दुर्लक्ष ,गेल्या तीन दशकापासून म्हादईचे पाणी मलप्रभेला वळविण्याकडे सगळ्याच सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी केलेले दुर्लक्ष ,मूलभूत सुविधा पुरविण्यात आलेले अपयश ,स्वार्थी राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारी ,रोजगार निर्मिती ,नवे उद्योग आणण्यात आलेले अपयश ,आर्थिक अशा अनेक बाबी उत्तर कर्नाटक राज्याच्या निर्मितीची मागणी करण्यासाठी कारणीभूत आहेत .
बेळगावमध्ये चारशे कोटी खर्च करून उभारण्यात आलेली विधिमंडळाची सुवर्णसौध म्हणजे विकासाचे द्योतक नव्हे तर बेळगाववरचा आपला हक्क सांगण्यासाठी कर्नाटक सरकारने खेळलेली खेळी आहे . बंगलोरच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कावेरीचे पाणी बंगलोरला आणले जाते . कावेरी विषयी काही प्रश्न निर्माण झाला तर तो प्रश्न सोडविण्यासाठी मध्यरात्री देखील नेते मंडळी तत्पर असतात . दक्षिण कर्नाटकाच्या विकासालाच आजवर प्राधान्य दिले गेले आहे . आज उत्तर कर्नाटकाचा विकास जरी होत असला तरी दक्षिण आणि उत्तर कर्नाटक यांच्यातील विकासाची दरी कायम आहे . ती कमी झालेली दिसत नाही . कावेरीच्या प्रश्नावर तत्पर आणि जागरूक असणारे राजकीय नेते म्हादईचे पाणी उत्तर कर्नाटकाला मिळवून देण्यासाठी तत्परता का दाखवत नाहीत . आज देखील उन्हाळ्यात हुबळीला आणि उत्तर कर्नाटकातील काही भागात पिण्याचे पाणी दहा दिवसांनी सोडले जाते अशी वस्तुस्थिती असल्याचे निरीक्षण हिंदूंचे निवृत्त ज्येष्ठ पत्रकार विजयकुमार पाटील नोंदवतात .
अलीकडच्या काळात भाजपचे उमेश कत्ती यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याच्या निर्मितीची मागणी पत्रकार परिषदेत केली होती . स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे . पण काही दिवसापूर्वी बेळगावच्या सुवर्णसौध समोर मठाधीशानी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर छेडलेल्या आंदोलनात माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी . एस . येडियुरप्पा देखील सहभागी झाले होते . त्यावेळी त्यांनी वेगळ्या राज्याची मागणी या मुद्द्याला बगल देऊन उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाची मागणी केली . विशेष म्हणजे उमेश कत्ती देखील यावेळी उपस्थित होते . २००० साली धारवाडचे सामाजिक कार्यकर्ते बी . डी . के . हिरेमठ यांनी हिरवा,पांढरा आणि निळ्या रंगाचा उत्तर कर्नाटकाचा ध्वज धारवाडच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात फडकावला होता . उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ धारवाडला व्हावे या मागणीसाठी हिरेमठ यांनी त्यावेळी आंदोलन छेडले होते . सुवर्णसौध समोर मठाधीश आणि उत्तर कर्नाटक विकास मंचच्या वतीने आंदोलन छेडले होते . त्यावेळी उत्तर कर्नाटक विकास मंचच्या कार्यकर्त्याने स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाचा ध्वज तेथे फडकविण्याचा प्रयत्न केला होता . भाजपचे उमेश कत्ती आणि श्रीरामलू यांनी तर उघडपणे उत्तर कर्नाटक या स्वतंत्र राज्याची मागणी प्रसंगानुरूप केलेली आहे .
आमदारकीचे तिकीट मिळावे ,मंत्रिपद मिळावे ,आपण प्रसिद्धीच्या झोतात यावे ,आपल्या संघटनेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी अशा अनेक कारणासाठी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याच्या निर्मितीचा आधार आजवर घेण्यात आला आहे . स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक मागणीला आज म्हणावा तेव्हढा जनाधार नसला तरी पूर्वीच्या तुलनेत जनतेत त्याविषयी जागरूकता निर्माण होऊन जनता कमी अधिक संख्यने त्याकडे लक्ष देत आहे . अलीकडेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केलेले बेजबाबदारपणाचे विधान उत्तर कर्नाटकाच्या जनतेत चीड निर्माण करणारे ठरले आहे . उत्तर कर्नाटकातील लोकांनी काय मला मते दिलेत काय ?मी कशाला त्यांचे प्रश्न सोडवू असे बालिशपणाचे विधान करून जनतेचा रोष ओढवून घेतला आहे . बेळगावात साठहून अधिक मठाधीशानी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी आंदोलन छेडले त्यानंतर कुमारस्वामी यांनी काही कार्यालये बेळगावच्या सुवर्णसौधमध्ये हलविण्याची आणि बेळगावला उप राजधानीचा दर्जा देण्याची घोषणा करून सध्या त्यावर पडदा टाकला आहे . पण आगामी काळात मात्र स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीला जनाधार मिळत जाणार असे चित्र सध्याच्या परिस्थितीचे अवलोकन केल्यावर ध्यानात दिसते . त्यामुळे भविष्यात वेगळे उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी करणारे आणि अखंड कर्नाटकाचा पुरस्कर्ते करणारे यांच्यात चांगलाच वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत . उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीचा आवाज बंद करण्यासाठी सत्ताधारी सरकारला उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाला प्राधान्य देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
सौजन्य- विलास अध्यापक महाराष्ट्र टाईम्स.
