शासनाच्यावतीने प्रत्येक सरकारी शाळेत माध्यान आहार शिजविण्यासाठी महिलांची नियुक्ती केली आहे. मुलांचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी या महिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र या महिलांच्या बाबतीत मात्र प्रशासनाने चेष्टाच केली आहे. महिनाभर काम आणि हजार रुपये दाम अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र निद्रिस्थ प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासन सरकारी शाळांसाठी लाखो रुपये खर्च करते. मात्र माध्यान आहार शिजवीणाऱ्या बचत गट अथवा महिलांनातुटपुंज्या मानधनावर राबविण्यात येत आहे. पोषण आहार योजनेंतर्गत आहार शिजवीणाऱ्या महिलांना मिळणारी रक्कम ही अगदीच कमी आणि तुटपुंजी असते. ते ही ते देण्यास महिलांना ससेहोलपट होत आहे. या योजनेत केवळ विधवा महिलांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याने त्यांचे घर चालणेही मुश्कील बनत आहे.
ग्रामीण भागातही हाच वानवा आहे. एवढ्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करून घेणाऱ्या प्रशासनाच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना 2000 हुन अधिक रुपये वेतन असले तरी अशा महागाईत ते परवडणारे नाही, असे दिसून येते. ते वाढविुण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
शैक्षणिक प्रगतीबरोबरच विध्यर्थ्यांची आरोग्य सुदृढ व्हावे यासाठी शासनाने माध्यान आहार योजना राबविली आहे. मात्र या योजनेसाठी काम करणाऱ्या महिलांना मात्र कुपोषित ठेवण्याचा प्रकार प्रशासनाने केला आहे. जे मानधन दिले जाते ते मानधन वेळेवर दिले जात नाही, त्यामुळे घराचा गाडा असा ओढायाचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ करावी, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहेत.
