कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नी सर्वोच्य न्यायालयातील खटल्यात प्रतिज्ञा पत्रे त्वरित तयार करून कोर्ट कामकाजाला गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी जेष्ठ विधी तज्ञाशी चर्चा करावी अशी विनंती एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र शासनाला केली.
गुरुवारी दुपारी मुंबई येथील मंत्रालयात जेष्ठ नेते एन डी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमा प्रश्नी तज्ञ समितीची बैठक झाली. त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी शासनाच्या प्रतिनिधीना आपण याची माहिती देतो असे आश्वासन दिले.
बैठकीत सर्वोच्य न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांच्या अंतरिम अर्जाबाबत चर्चा करण्यात आली शासनाने वकिलांच्या वेळेवेळी होणाऱ्या बैठका यांच्या बाबत प्रत्येक महिन्या आड एक बैठक बोलावून माहिती घेतली जावी त्याच बरोबर न्यायालयीन कामकाजा बाबत कोणतीही कमतरता पडू नये याबाबत दक्षता घेतली जावी वादग्रस्त सीमा भागातील ८६५ खेड्यातील युवकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात जे १ जे २ ची सक्ती दूर करून शिथिलता आणावी या सह प्रवेशाचा अध्यादेश जारी करावा अश्या देखील मागण्या समितीच्या वतीने करण्यात आल्या व यावर सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्र्यांनी संसदीय अधिवेशना पूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय खासदारांची बैठक बोलवावी चर्चा करावी पंतप्रधानांच्या कानावर हा विषय घालूच चर्चा व्हावी अशी मागणी करण्यात आली यावेळी मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी खटल्याच्या कामकाजाची माहिती वकील शिवाजी राव जाधव आणि वकील संतोष काकडे यांच्या कडून जाणून घेतली. माजी आमदार संभाजी पाटील, अरविंद पाटील,मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी,मालोजी अष्टेकर,वकील राजाभाऊ पाटील ,दिनेश ओउळकर,प्रकाश मरगाळे,जयराम मिरजकर,सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर सचिव संजय भोसले आदींनी बैठकीत सहभाग घेतला होता.
