बेळगाव मधील मराठी भाषिकांचे वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने गेल्या सात वर्षांपूर्वी चारशे कोटींचा निधी खर्चून उभारण्यात आलेले सुवर्ण सौध आजही अडगळीत असलेल्या स्थितीत उभे आहे.
सुवर्ण सौध उभारण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जो उद्देश्य बाळगला होता तो उद्देश्यच असफल ठरला आहे त्यामुळे या वास्तूचा वापर राज्य सरकारने एखाद्या प्रशासकीय विभागाच्या कामासाठी करावा अशी मागणी जोर धरली आहे. विशेष म्हणजे या वास्तूकडे उत्तर कर्नाटकातील कन्नडीग एक अभिमानाची बाब म्हणून पहातात मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांसह राज्यधानीतील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री गणांनी या वास्तुकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे वास्तू उभारण्याच्या पूर्वी त्या विषयी फार मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता.
बेळगाव ही कर्नाटकाची दुसरी राज्यधानी अशीही पोकळ घोषणा करण्यात आली होती मात्र केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळलयाने कर्नाटकचा फुग्गा फुटला होता महाराष्ट्र एकीकरण समितीने देखील सुवर्ण सौध बांधण्यास विरोध करून मेळावा भरवून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.विविध कन्नड संघटनांचे नेते अशोक चंदरगी यांनी देखील सुवर्ण सौधच्या झालेल्या वाताहती बद्दल खेद व्यक्त करून कर्नाटक सरकारने बंगळुरू सचिवालयातील काही प्रमुख कार्यालये बेळगावच्या सुवर्ण सौध मध्ये हलवावीत अशी मागणी केली होती त्या पाठोपाठ भाजपच्या अशोक पुजारी यांनी बेळगावच्या सुवर्ण सौध मध्ये शासकीय प्रमुख कार्यालये थाटून तेथे नित्य कामकाज व्हावे अशी मागणी केली आहे.
सुवर्ण सौध कडे राज्य सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून त्याचा वापर व्हावा यासाठी कोणीच प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाहीत महिन्या दोन महिन्यातून कवचितच तेथे जिल्हा पालक मंत्र्याची आढावा बैठक होते तर काही वेळा जिल्ह्याचे सचिव विकास कामांचा आढावा बैठक घेतात त्यामुळे तब्बल चारशे कोटी खर्चून बांधण्यात आलेल्या या वास्तूचा महत्व कमी होत चालले असून केवळ त्याच्या देखभालीसाठी मात्र वार्षिक दहा कोटी खर्ची पडत आहेत त्यामुळे हा पांढरा हत्ती असल्याची चर्चा प्रकर्षांनं होताना दिसते त्यामुळेच उत्तर कर्नाटकातील आमदार या भव्य वास्तुकडे राज्य सरकारने नेहमीच सापत्नभाव पहाते असा आरोप उत्तर कर्नाटकातील आमदार करताना दिसतात.
विशेष म्हणजे आमदार बसवराज होरट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीने सुवर्ण सौधला भेट दिल्यानंतर सौध चा वापर योग्य तऱ्हेने होत नसल्याची खंत व्यक्त केली सुवर्ण सौध मध्ये विभागीय पातळीवर कार्यालये तेथे हलवावीत अशी शिफारस आपण सरकारला करू असे प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगितले.मात्र बंगळुरूचे स्थानिक वरिष्ठ अधिकारी बेळगावला येण्यास राजी नाहीत ते बंगळुरूत राहणे पसंत करतात त्यामुळं त्यांचं मन परिवर्तन करणे जेष्ठ मंत्र्यांना डोकेदुखी ठरली आहे.
प्रशांत बर्डे (जेष्ठ पत्रकार बेळगाव)
