बालविकास योजना अंतर्गत अतिकुपोषीत बालकांच्या आहाराबाबत दक्षता घेण्यात येते. या आहारावर अंगणवाडी केंद्राचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. अशा बालकांना सकस आहार देण्याकडे अंगणवाडी सेविकाचे साफ दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जिल्यातील अतिकुपोषीत बालकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अतिकुपोषीत बालकांचे वजन वाढविण्यासाठी त्यांना सकस आहार देण्याची जबाबदारी पालक, बालक व अंगणवाडी सेविकाच्या माध्यमातून करण्यावर भर दिला जात नाही. करण सरकारकडे आजतागायत कोणत्याच अतिकुपोषीत बालकाची नोंद झालेली नाही. एकात्मता बालविकास योजना असो किंवा इतर कोणत्याही योजना असो त्या केवळ कागदावरच राबविल्या जातात. त्यामुळे अतिकुपोषीत बालकांचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करून अतिकुपोषीत बालकांचे वजन कमी असल्यास त्यांची प्रगती करण्यावर भर दिला आहे. मात्र तेथेही या योजनेचे बोजवारेच उडाले आहेत. मात्र नजीकच्याच कोल्हापूर जिल्ह्यात खेडेगावात ही योजना राबविण्यात यश आले आहे.
दोन गावातील मुलांना ६० दिवस सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत दिवसातून सहा वेळ सकस आहार देऊन आरोग्य केंद्रांच्या वतीने तपासणी औषधोपच्यार कऱण्यात येत आहे. तसे येथे का करण्यात येत नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
अतिकुपोषीत बालकांचे वजन वाढुन त्यांना सुदृढ बनविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे , असे मत व्यक्त केले जात आहे.
दोन मुलांमध्ये कमी अंतर, मातेचे दूध कमी मिळणे, गरिबीमुळे सकस आहार न परवडणे ही कुपोषणाची कारणे आहेत. या कारणांच्या मुळाशी जाऊन जोपर्यंत काम होत नाही तोपर्यंत फक्त अंगणवाडी सेविकांना दोष देऊनही उपयोग नाही. सरकारने एकात्मिक बालविकास प्रकल्पावर स्वच्छ अधिकारी नेमण्याची गरज आहे.
