काँग्रेस पक्षातून जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढवलेले, शिक्षण स्थायी समितीचे अध्यक्ष बनलेले, अजूनही काँग्रेस मध्येच असलेले आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडे ग्रामीण मधून उमेदवारीसाठी अर्ज केलेले मोहन मोरे सध्या टीकेचे धनी बनले आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी दोन्ही दगडावर पाय ठेवलेल्या या व्यक्तीस समितीकडे अर्ज करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? असा प्रश्न जनता विचारत आहे.तालुका समिती नेत्यांनी काँग्रेस मधून राजीनामा दिलेला नसतांना त्यांचा अर्ज घेतलाच कसा हा जनतेचा प्रश्न आहे.
मोहन मोरे अल्पकाळात प्रसिद्धीस आलेलं एक व्यक्तित्व आहे. भरमसाठ देणग्या देऊन ते चर्चेत आहेत, याचबरोबर त्यांचे कर्ज प्रकरणही सगळीकडे गाजत आहे. आपण समिती कार्यकर्ता आहे असे सांगून त्यांनी जिल्हा पंचायतीची उमेदवारी तालुका समितीकडे मागितली होती पण ती न दिल्याने ते काँग्रेसकडे गेले. समितीत पदांची अपेक्षा न ठेवता काम करीत राहणारा निष्ठावंत आणि पदासाठी सोडून जाणारा गद्दार मानला जातो, मग असे सोडून जाऊन पुन्हा आमदारकीची उमेदवारी मागणे किती नैतिक असा प्रश्न जनतेला आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनाही पडला आहे.
मोहन मोरे यांनी समितीशी निष्ठा असल्यास पहिल्यांदा काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा द्यावा, उधार उसनवारी संपवून मराठीसाठी पाच दहा वर्षे प्रामाणिक काम करावे, मगच उमेदवार होण्याचे स्वप्न बघावे अशा प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत, समिती नेत्यांनीही आशा व्यक्तींचे अर्ज स्वीकारले असल्यास ते साभार परत करावेत, नाहीतर कुणी अर्ज करावेत याची संहिताच बासनात गुंडाळली जाणार आहे, अशी जनतेची मागणी आहे.
देणग्या आणि क्रिकेट स्पर्धेचे प्रायोजकत्व मिळवून कुणी आमदार होत नाही याचा विचार संबधितांनी करावा लागणार आहे.
