महापौर उपमहापौर निवडणुकीच्या आरक्षण विरोधात नगरसेवक रतन मासेकर यांच्या याचिकेचा तात्पुरत्या मनाईचा अंतरिम अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे मात्र मूळ खटला दाखल करून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे यामुळे आगामी १ मार्च रोजी होणाऱ्या महापौर निवडणुकी समोर कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
वकील रतन मासेकर यांनी पालिकेचे महापौर पदाचे आरक्षण कायदेशीर रित्या झाले नसल्याची याचिका कर्नाटक उच्च न्यालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केली होती त्यानुसार सोमवारी सरकारी वकिलांना कोर्टाने स्पष्टीकरण देण्यास सुचवले होते मात्र सरकारी वकिलांनी या संदर्भात कोणतेच स्पष्टीकरण दिले नाही
त्यामुळे न्यायामूर्ती रवी मळळीमठ यांनी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावला आणि मुख्य खटला तसाच पुढे ठेवण्यास अनुमती दिली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
आरक्षणा विरोधात असलेल्या याचिकेचा स्थागीतीअर्ज कोर्टाने फेटाळल्याने १ मार्च रोजी होणाऱ्या महापौर निवडणुकीची वाट मोकळी झाली आहे.
