जातीवर आधारित राजकारण सगळीकडे पाहायला मिळते. कर्नाटकात तर ही पद्धत फार आहे. ज्या जातीचे मतदार जास्त त्या जातीचा आमदार हे चित्र आहे. सीमाभागात भाषेवर आधारित अस्मितेच राजकारण आहे. पण जाती आणि भाषेवर आधारित मतदार संख्या मोठी असूनही बेळगाव उत्तर मतदार संघात सलग दोनवेळा मराठी आणि मराठा उमेदवारांचा पाडाव झाला, याला भाषेचे अस्मितेचे राजकारणही कारणीभूत ठरले असले तरी यावेळी मराठा भाषिक मराठा आमदार घडवणार का हा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मराठी किंवा मराठा माणूस आमदार होण्यास काहीच अडचण नाही, पण मराठी उमेदवारास मतदान करण्याचे सोडून पर्याय म्हणून मते फिरवल्याने दोनवेळा पाडाव झाला आहे.मराठी बहुल मतदारसंघ असल्याने काहीही करून मराठी माणसाला संधी हवी आहे. राष्ट्रीय पक्षांनी कन्नड उमेदवार दिल्यास फक्त हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर त्याला मराठी मते पडणे कठीण आहे.
या मतदार संघात एकूण मतदार संख्येच्या २५ टक्के लिंगायत,२५ टक्के उर्दू ,२५ टक्के मराठी आणि २५ टक्के इतर भाषिक मतदार आहेत .इतर मते कोण घेतो त्याचा विजय होतो हे गणित आहे. याचवेळी काँग्रेस विरोधी उर्दू भाषिक गटाने आपले मत समितीला अशी जाहीर घोषणा करण्याची तयारी केली आहे.
यावेळी हिंदुत्ववादी याच मुद्द्यावर समिती आणि भाजपचा एकत्रित उमेदवार देण्याचा विचार पुढे आणत आहेत. या विचारात मराठी आणि हिंदू म्हणून असलेल्या एकगठ्ठा मतांचे विभाजन होऊ नये हा उद्देश असला तरी भाजपने कन्नड उमेदवाराला उमेदवारी दिल्यास पुन्हा मतविभाजन शक्य आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यावेळी उत्तर मध्ये आपला उमेदवारच न देता भाजपला पाठींबा देऊ नये अशी भूमिका मांडण्यात येत आहे. यासाठी समितीवर दबाव आणण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत, पण त्यावर समिती नेते काय निर्णय घेतात हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. वाढत्या दंगली आणि त्यातून सोसावे लागणारे हाल यातून काही गल्ल्या या मागणीवर बसल्या असताना इतर समितीच्या बालेकिल्ला असलेल्या गल्ल्यातून ही भूमिका मान्य केली जाईल का हा सुद्धा प्रश्न आहे.एकुणचं उत्तरेत मराठी माणूस आमदार व्हावा ही मराठी माणसाची इच्छा आहे, त्याला धार्मिक राजकारण लागले तर पुन्हा परिस्थिती अवघड आहे.
Niec news