स्वतंत्र ध्वजाची तयारी सुरू

आपल्या राज्याला स्वतंत्र ध्वज असावा या मागणीची तयारी कर्नाटक राज्याने सुरू केली आहे. भारताच्या राष्ट्रध्वजाप्रमाणेच हा स्वतंत्र ध्वजही तीन रंगांचा असेल. यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या नऊ सदस्यीय समितीने पिवळा, पांढरा व लाल असे तीन रंग असलेला नवा ध्वज तयार केला आहे.

या नव्या ध्वजाबाबतचा अहवाल सोमवारी राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.राज्यासाठी स्वतंत्र ध्वज तयार करण्यात कोणतेही कायदेशीर अडथळे नसल्याचा अहवाल राज्याच्या कायदा विभागाने दिला आहे. त्यामुळेच समितीने अहवाल शासनाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वतंत्र ध्वजाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्राकडे लगेच पाठविला जाईल. सध्या लाल व पिवळा ध्वज कन्नड ध्वज म्हणून राज्यात वापरला जातो. कन्नड अभिनेते राजकुमार अभिमानी संघटनेने तयार केलेला हा ध्वज अनधिकृतपणे कन्नड ध्वज म्हणून ओळखला जातो. बेळगावात प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयासमोरील ध्वजस्तंभावरही तो लावलेला आहे. मराठी संघटनांनी अनेकदा आक्षेप घेऊनही ध्वज हटविलेला नाही. पुढील विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस सरकारने राज्यासाठी स्वतंत्र ध्वज तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपने विरोध केला. तसेच देशभरातूनही टीका झाली. पण,या निर्णयाला कन्नड भाषिकांमधून बळ मिळाले. यामुळेच आता ध्वजाचे राजकारण जोरात सुरू झाले आहे.

स्वतंत्र ध्वजासंदर्भात राज्य शासनाने जून २०१७ मध्ये कन्नड व संस्कृती विभागाचे सचिव चक्रवर्ती मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने दोनऐवजी तीन रंगांचा ध्वज तयार केला आहे. त्या प्रत्येक रंगाचा अर्थही त्यांनी अहवालात नमूद केला आहे. ध्वजावर सर्वात वर पिवळा रंग असून त्याचा अर्थ सौहार्दता असा आहे. मधील पांढरा रंग शांततेचा निदर्शक आहे तर खालील लाल रंग धैर्याचे प्रतीक असल्याचे समितीने अहवालात नमूद केले आहे. मात्र या बाबतीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन केल्याचे दिसते.
२०१२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयानेच लाल पिवळा ध्वज वापरणे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला होता. शिवाय एका देशात दोन ध्वज असू शकत नाहीत. कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमात राष्ट्रध्वज फडकावला जावा असा आदेश दिला होता. पण, त्या आदेशाचे पालन आजवर कर्नाटकने केलेले नाही.
आता निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील आणि केंद्रातील भाजपला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.