एकीकडे मोदी सरकार एक देश, एक झेंड्याचा नारा देत असतानाच दुसरीकडे मात्र, स्वतंत्र ओळख असावी म्हणून कर्नाटकने वेगळ्या झेंड्यांची मागणी केली आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने नऊ सदस्यांची समितीही स्थापन केली असून ही समिती झेंड्याची डिझाईन तयार करणार आहे.
राज्याला स्वतंत्र ओळख असावी यासाठी २०१२ पासून कर्नाटक वेगळ्या झेंड्याची मागणी करत आहे. पण यामुळे देशाच्या अखंडतेला धक्का बसेल असे सांगून भाजप सरकारने यास कडाडून विरोध केला होता. पण आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकने पुन्हा एकदा वेगळ्या झेंड्याचे टुमणे सुरू केले आहे. कर्नाटकसाठी जर वेगळा झेंडा दिला गेला तर जम्मू-कश्मीरनंतर कर्नाटक हे वेगळा झेंडा असलेले देशातील दुसरे राज्य असणार आहे.
( लाल पिवळा अधिकृत ध्वज करण्यासाठी राज्य सरकारने ६ जून रोजी नवीन अध्यादेश काढून ९ सदस्यीय समिती नेमली आहे त्याची प्रत )
जेष्ठ पत्रकार पाटील पुटप्पा आणि आर टी आय कार्यकर्ते भिमाप्पा गडाद यांनी राज्य सरकार कडे केलेल्या मागणी मुळे लाल पिवळा हा ध्वज अधिकृत करण्याची पावले सिद्धरामय्या सरकार करताना दिसत आहे . कर्नाटक सरकारचे कन्नड आणि संस्कृती खात्याचे मुख्य सचिव यांच्या सह अन्य अधिकारी विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना या समितीत स्थान देण्यात आला आहे. घटनेच्या ३७० कलमानुसार केवळ जम्मू काशमीर राज्यातच तिरंग्या सह अन्य राज्याचा झेंडा आहे.
राज्याच्या स्वतंत्र झेंडा करण्याचे घटनेत तरतूद नाही तरी ही कमिटीचा रिपोर्ट आल्यावर विचार करू कर्नाटक भाजपला याचा विरोध असला तरी ९ सदस्यीय समितीचा अहवाल आल्यावर याबद्दल विचार करू अशी भूमिका मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मांडली आहे .
आगष्ट २०१६ मध्ये एकीकरण समितीचा कार्यकर्ता सुरज कणबरकर यास कर्नाटक राज्य मुख्य सचिवानी पाठवलेल्या पत्रात हा लाल पिवळा ध्वज काढण्याचे आदेश प्रादेशिक आयुक्तांना दिले आहे अस पत्र पाठवील होत या पत्राच्या प्रती जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक आयुक्तांना दिल्या आहेत अस देखील म्हटलं होत तेंव्हा पासून हा वाद वाढला आहे. बेळगाव प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयावर फडकणाऱ्या लाल पिवळ्या ध्वज हटवण्या हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती . त्यानंतर लाल पिवळा ध्वज अधिकृत करावा का यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्न करत आहे .
