अन्यायाची 31 वर्ष…अजूनही जखमा तीव्रच
1 जून 1986 रोजी बेळगाव सह सीमा भागात कर्नाटक सरकार ने लागू केलेल्या कन्नड़ सक्ति च्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या आंदोलनात 9 जणाना हौतात्म्य पत्करावं लागल तरी देखील कानडी सरकारने अद्याप कन्नड़ सक्ती कमी केलेली दिसत नाही आहे . 1 जून 1986 च्या घटनेला आज 31 वर्ष पूर्ण होतायेत
कर्नाटक चे माजी मुख्यमंत्री एस रामकृष्ण यानी 1986 साली बेळगाव सह सीमा भागात पहिल्यांदाच कन्नड़ सक्ती लागू केली या विरोधात बेळगावात एकीकरण समितीने आंदोलन केलं या आंदोलकांवर कानडी पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला यात 9 जणाना हौतात्म्य पत्करावं लागलं तर शेकडो लोक जखमी झाले . या आंदोलनाच नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्रातून माजी मुख्यमंत्री शरद पवार , माजी मंत्री छगन भुजबळ, मनसे चे माजी आमदार बाळा नांदगावकर आदि नेत्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता . छगन भुजबळ आणि बाळा नांदगावकर यांना 2 महिन्यासाठी धारवाड़ कारागृहात तुरुंगवास भोगावा लागला होता तर शरद पवार यांनी बेळगावात दाखल होण्यासाठी वेश पालटुन प्रवेश केला होता कर्नाटक आणि कन्नड सक्ती विरोधात आंदोलन केलं होतं, 9 हुतात्मे देऊन एवढं तीव्र आंदोलन झालं असलं तरी एकीकडे अद्याप कन्नड़ सक्ति कमी झालेली नाही दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार ने या आंदोलनात जखमीना अद्याप कोणतीच मदत केलेली दिसत नाही आहे
बेळगाव तालुक्यातील कल्लेहोळ या गावातील 54 वर्षीय शेतकरी गृहस्थ भरमा मरुचे 1 जून 1986 रोजी आपल्या ऐन जवानीच्या 25 व्या वर्षी असताना काही कामा निमित्य बेळगाव शहऱा कड़े जात होते त्यावेळी कानडी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात त्यांच्या उजव्या पायाच्या खोटेत एक गोळी लागली होती तर दूसरी गोळी डाव्या पायाच्या पोटरी तुन आर पार गेल्यामुळे जखमी झाले होते . आपल्या ऐन जवानीच्या वेळी शरीरानं अपंग झालेल्या भरमु अण्णा ना आता पर्यंत कोणीच मदत केलेली नाही . महाराष्ट्र शासना कडून मिळणारी मदत ही फ़क्त काही मोजक्याच् हुतात्म्यांच्या वारसाना मिळते मात्र गोळी लागून जखमी झालेल्या कड़े महाराष्ट्र शासनाने साफ़ दुर्लक्ष केलं आहे . भरमा मरुचे सारखे सीमा लढ्यात लाठ्या काट्या आणि गोळ्या खाऊन जखमी झालेले अनेक जण आहेत
या भरमा सारख्या जखमीना महाराष्ट्र सरकार ची मदत मिळवून देण्यासाठी अनेकदा मंत्री आमदार सह सर्व पक्षियाना निवेदन दिली मात्र अद्याप महाराष्ट्र सरकार ने याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि सीमा भागातील नेत्यानीही सोईस्कर दुर्लक्ष केलं आहे भरमा यांची कर्नाटक शासनाची अपंग म्हणून मिळणारी पेन्शन सुद्धा बंद झाल्याने भरमा मर्वे यांचे आताचे दिवस खूप हालाखीचे आहेत म्हणून बेळगाव live अश्या जखमींना मदत करण्यासाठी पुढं सरसावण्याच आवाहन करत आहे
एकीकडे 1 जून 1986 रोजी झालेल्या कन्नड़ सक्ति आंदोलना नंतर कन्नड़ सक्ती तर कमी झालीच नाही मात्र दुसरीकडे जखमी ची मदत देखील महाराष्ट्र शासनाने केलेली नाही आहे त्यामुळे जरी बेळगाव प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असला तरी मराठी साठी लढणाऱ्यांचं मानसिक मनोबल उंचावण्याची गरज आहे.नेहमी प्रमाणे महाराष्ट्र सरकार मात्र दुर्लक्ष करत आहे