खटलाप्रकरखटलाप्रकरणी घेणारमराठा आणि मराठी क्रांती मूक मोर्चाच्या संयोजकांची पोलिसांकडून सुरू असणारी गळचेपी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून संयोजक याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहेत. मोर्चादरम्यान रणरागिणींनी केलेल्या भाषणाच्या भाषांतराला आक्षेप घेण्यात येणार आहे. पोलिसांच्या मतलबी भूमिकेबाबत मराठा समाज बांधवांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
बेळगाव येथे 16 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक स्वरूपाचा मराठा-मराठी क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चादरम्यान सीमाप्रश्नाची मागणी करण्यात येणार याची कुणकुण लागलेल्या पोलिस प्रशासनाने मोर्चापूर्वीच मोर्चाच्या दहा संयोजकांवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्यांच्याकडून भरमसाट रकमेचा जामीन घेण्यात आला. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर संयोजकांमध्ये दहशत माजविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला न डगमगता मराठा क्रांती मूक मोर्चामध्ये लाखोच्या संख्येने मराठा समाज बांधव आणि मराठी भाषिकांनी हजेरी लावली. यामुळे मोर्चा ऐतिहासिक ठरला. मोर्चाने गर्दीचा उच्चांक प्रस्थापित केला.
मोर्चा अतिशय शांततेने आणि संयमाने पार पडला. यामुळे पोलिसांची निराशा झाली. मराठा बांधवांना लक्ष्य करण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही. यामुळे मोर्चाच्या पूर्वी खबरदारीचा उपाय म्हणून दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा उपयोग त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. संयोजकांना सतावण्यासाठी खटल्याची सुनावणी करण्याचे टाळण्यात येत आहे. त्यामुळेच समाजाचा संयम सुटत चालला असून त्यांनी पोलिसांविरोधात आंदोलनाचा इशारा रविवारी झालेल्या बैठकीत दिला.
यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने धावाधाव करून अचानक सुनावणी करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. त्यावेळी संयोजकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करत कलम 107 अन्वये दाखल केलेला खटला मागे घेतला. त्याचबरोबर कलम 108 चा खटला कायम ठेवला. पोलिस स्थानकात मोर्चादरम्यान केलेल्या भाषणाची चित्रफित तपासण्यात येत आहे. राज्य सरकारविरोधात प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली आहेत. त्याचे भाषांतर करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून त्या खटल्याची सुनावणी 8 मे रोजी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यावरून संयोजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुळातच रणरागिणींच्या भाषणाची चित्रफित तपासण्याचा निर्णय पोलिसांनी कानडी संघटनांनी घातलेल्या दबावानंतर घेतला आहे. भाषणाचे भाषांतर करण्यात येणार आहे. यानंतर त्याबाबतचा निर्णय पोलिस घेणार आहेत. ही पध्दत चुकीची आहे. भाषांतर करताना ते चुकीच्या पध्दतीने होण्याची शक्यता आहे. मराठीतून केलेल्या भाषणात व्यक्त केलेल्या भावना भाषांतरित करताना त्या जशास तशा पध्दतीने व्यक्त होत नाहीत. एका शब्दाचे अनेक अर्थ होतात. त्यामुळे भाषणाची तपासणी करताना चांगल्या प्रकारे मराठी जाणणारी व्यक्तीची नेमणूक होणे आवश्यक आहे, याची मागणी करण्यात येणार आहे.
मोर्चा शांततेत पार पडल्यामुळे खटला मागे घ्यावा, या मागणीसाठीदेखील न्यायालयात धाव घेण्यात येणार आहे. सदर खटला पोलिस आयुक्तांनी दाखल केला असून त्याची सुनावणी त्यांच्यामार्फतच होते. त्यामुळे याबाबत ते निर्णय घेऊ शकतात. मात्र पोलिसांकडून सूडबुध्दीने निर्णय घेण्याचे टाळले जात आहे. संयोजकांची गळचेपी केली जात आहे. याविरोधात पुन्हा एकदा समाज एकवटण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
