कोणतीही मोठी घटना घडली की आरोपींवर कायदेशीर कारवाई करा या मागणीसाठी आंदोलने सुरु होतात. आंदोलकांची पहिली मागणी असते कोणत्याही वकिलाने आरोपीचे वकीलपत्र घेऊ नये. ही मागणी भावनिक असली तरी भारतीय संविधाना नुसार योग्य मुळीच नाही, मुळात ती बेकायदेशीर आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही आरोप सिद्ध होईतोवर कोणालाही आरोपी मानत नाही, न्यायालयात प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार देते. त्यासाठी वकील असावाच याचे बंधन नसते, बाजू स्वतः मांडता येते, ती मांडण्याची क्षमता नसल्यास शिवाय वकिलाला देण्यास पैसे नसल्यास सरकारमार्फत वकील पुरविण्याची तरतूद आहे.
असे असताना वकीलपत्र घेऊ नका अशी मागणी कोणासही करता येत नाही, हेच खरे.
