बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली असून, राज्यातील सर्व खासगी वैद्यकीय संस्थांना सर्पदंश, श्वानदंश किंवा जनावरांच्या दंशाच्या आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये पीडितांना त्वरित प्रथमोपचार आणि जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे बंधनकारक केले आहे.
हा बदल कर्नाटक खासगी वैद्यकीय संस्था अधिनियम, २००७ (कर्नाटक अधिनियम २१, २००७) च्या कलम ११ ब अंतर्गत करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राजपत्रामध्ये ही अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली.
कर्नाटक शासन सचिवालय, विकास सौधा, बेंगळुरू येथून प्रकाशित झालेल्या या अधिसूचनेनुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालयात दाखल होताना संस्थांनी कोणत्याही प्रकारच्या आगाऊ पेमेंटचा आग्रह न धरता उपचार सुरू करावे लागतील. अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये I. रुग्ण सनद , A. रुग्णांचे अधिकार या शीर्षकाखालील खंडात (१) मध्ये नवा उपखंड समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार, ‘प्रत्येक खासगी वैद्यकीय संस्थेने अशा सर्व आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये, रुग्णालयात हजर झालेल्या किंवा आणलेल्या पीडितांना आवश्यक प्रथमोपचार आणि जीव वाचवणारे उपाय त्वरित करावेत.’ असे सूचित करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, खासगी वैद्यकीय संस्थांनी केलेल्या अशा आपत्कालीन उपचारांचा खर्च, जिल्हा नोंदणी आणि तक्रार प्राधिकरणाद्वारे राज्य शासनाकडून मिळवता येईल. हा खर्च ‘एसएएसटी’ योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना लागू असलेल्या दरांनुसार संस्थांना दिला जाईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अवर सचिव प्रभाकर यांच्या सहीने राज्यपालांच्या आदेशानुसार ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.