बेळगाव लाईव्ह : बेळगावच्या दक्षिण आणि उत्तर उपनिबंधक कार्यालयातील सततच्या सर्व्हर समस्यांमुळे शहरातील नागरिक, मालमत्ताधारक, वकिल आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकांमध्ये निराशा वाढत आहे.
सर्व्हर डाऊनमुळे विक्री करार आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांच्या नोंदणीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. गेल्या कांही दिवसांपासून सुरू झालेला हा तांत्रिक बिघाडा नियमित कामकाजात व्यत्यय आणत असून त्यामुळे नोंदणीकृत कागदपत्रांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सुविधा आणि सरकारी महसूल दोन्ही प्रभावित झाले आहेत.
कावेरी -2 ऑनलाइन पोर्टलवर अवलंबून असलेली नोंदणी प्रक्रिया निर्णायक पडताळणी टप्प्यांमध्ये जसे की पक्षकारांचे फोटो काढणे, अंगठ्याचे ठसे नोंद करणे, स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे यामध्ये समस्या उद्भवत आहेत. संगणक ऑपरेटर्सना एकच नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पोर्टल वारंवार बंद करून पुन्हा सुरू करावे लागत आहे. वारंवार होणाऱ्या या बिघाडामुळे कामात अडचण तर येतच आहे, शिवाय नागरिकांना नोंदणी पूर्ण न होताच अनेक तास कार्यालयात वाट पाहावी लागत आहे आणि अनेकदा नोंदणी पूर्ण न होता माघारी परतावे लागत आहे.
सामान्य परिस्थितीत बेळगाव उत्तर आणि दक्षिण कार्यालयांमध्ये दररोज सुमारे 150 नोंदणी होतात. तथापि, सर्व्हर डाउन असल्याने दररोजच्या नोंदणीचे प्रमाण खूपच कमी होऊन ते फक्त 30-40 प्रकरणांपर्यंत पोहोचले आहे आणि कधीकधी तर ही संख्या अगदी शून्यही असते. दीर्घ मुदतीच्या प्रलंबामुळे कागदपत्रांचा आणि सर्व्हरवरील मालमत्ता व्यवहार, बँक कर्ज मंजुरी आणि रिअल इस्टेट व्यवहारांचा बॅकलॉग वाढला आहे. वकिल आणि कागदपत्र लेखनिकांचे म्हणणे आहे की, खरेदीदार आणि विक्रीदारांना आता अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे कारण कालबद्ध करार अनिश्चित काळासाठी विलंबित होत आहेत.
जनतेला त्रास देण्याव्यतिरिक्त ही समस्या सरकारी महसुलावरही परिणाम करत आहे. कमी व्यवहार नोंदणीकृत झाल्याने स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क संकलनात लक्षणीय घट झाली आहे. रिअल इस्टेट एजंटना भीती आहे की जर ही समस्या कायम राहिली तर बाजारातील कामकाज थांबेल आणि या प्रदेशातील गुंतवणूकदार नाउमेद होतील.
बेळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयांमधील सामान्य कामकाज पूर्ववत करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी सरकारकडे केली आहे. तसेच पर्यायी बॅकअप प्रणाली शिवाय अस्थिर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आवश्यक सरकारी सेवा अवलंबून राहू शकत नाहीत यावर भर दिला जात आहे.
सर्व्हर स्थिरीकरणामुळे वाढत्या अनुशेषांची पूर्तता करण्यासाठी उपनोंदणी कार्यालयाने कामाचे तास तात्पुरते वाढवावेत अशी अनेकांची मागणी आहे. कार्यालयीन समस्येबाबत बोलताना जिल्हा निबंधक महांतेश पत्तार म्हणाले, “सर्व्हरची समस्या राज्यभर आहे आणि नोंदणी प्रक्रियेवर सर्व जिल्ह्यांवर परिणाम झाला आहे. सर्व्हर मध्यवर्तीपणे बेंगलोर येथून चालवला जातो. गेल्या 10 दिवसांपासून सर्व्हरची समस्या आहे. आम्ही या वारंवार येणाऱ्या सर्व्हर समस्येबाबत तक्रारी केल्या आहेत, आशा आहे की ही समस्या लवकरच सोडवली जाईल,” असे ते म्हणाले.
