बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारने अलीकडेच कर्नाटक सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा केली असून सदर दुरुस्ती मधील कलम ५८ नुसार नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या बँक ठेवींवर रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याची परवानगी देण्यात आली
होती, परंतु सदर दुरुस्तीमध्ये ही तरतूद काढून टाकण्यात आल्याने, आता नागरी सहकारी बँका सहकारी कायद्याचे पालन करावे की रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे याबद्दल संभ्रमात आहेत.
या संदर्भात, बेळगाव जिल्हा नागरी सहकारी बँक संघटनेची बैठक कर्नाटका दैवज्ञ सहकारी बँकेच्या सभागृहात मंगळवारी संपन्न झाली आणि सदर दुरुस्तीला आव्हान देऊन उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थानी असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळाप्पा कगनगी हे होते. याप्रसंगी असोसिएशनचे सर्व संचालक आणि जिल्ह्यातील नागरी व सौहार्द बँकांचे संचालक, सीईओ आदि उपस्थित होते.
याप्रसंगी गोकाक बँकेचे श्री एस एस पाटील, बी ए भोजकर, दैवज्ञ बँकेचे मंजुनाथ शेठ आदींनी मार्गदर्शन केले.
मराठा बँकेचे बाळासाहेब काकतकर यांनी आभार प्रदर्शन केले. याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत उपस्थित आणि सहभाग दर्शविला.
