बेळगाव लाईव्ह : ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणा सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तीन कार्यकर्त्यांची बेळगाव न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
सरकार पक्षाला त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध करता न आल्याने जे.एम.एफ.सी. तृतीय न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
१ नोव्हेंबर ‘काळ्या दिनी’ सीमा भागातील मराठी भाषिकांनी गांभीर्याने हा दिवस पाळावा, या उद्देशाने या तिघांनी सोशल मीडियावर बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह ‘संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ अशा घोषणा प्रसारित केल्या होत्या.
याप्रकरणी, खडेबाजार पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सानेहळ्ळी यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली.
त्यांनी मारुती पुंडलिक पाटील (रा. बेनकनहळ्ळी), केदारी रामा करडी (रा. मच्छे) आणि दत्ता येळ्ळूरकर (रा. गांधीनगर) या तिघांवर भारतीय दंड संहिता कलम १५३ (अ) अंतर्गत दोन भाषिक गटांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप लावला. पोलिसांनी तिघांना अटक करून त्यांचे मोबाईल जप्त केले होते.
सरकार पक्षाला आरोप सिद्ध करता न आल्याने न्यायालयाने या तिघांची निर्दोष मुक्तता केली. तसेच, जप्त केलेले मोबाईल त्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तीन महिन्यांच्या आत कार्यकर्त्यांनी हे मोबाईल स्वीकारले नाहीत, तर ते सरकारकडे जमा करावे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या कार्यकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. प्रताप यादव, ॲड. बाळासाहेब कागदणकर, ॲड. रिचमन रिकी, ॲड. वैभव कुट्रे, ॲड. स्वप्निल नाईक आणि ॲडव्होकेट प्रज्वल अथणीमठ यांनी यशस्वीपणे बाजू मांडली.


