बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने पाचवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२६ मध्ये खुली करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.
उच्च शिक्षणात मिळणाऱ्या सवलतींप्रमाणेच प्राथमिक विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळावी, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. तज्ञ समितीच्या बैठकीदरम्यान खासदार धैर्यशील माने यांच्याकडेही त्यांनीही मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्ती तसेच उच्च शिक्षणासाठी सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना विविध सवलती मिळतात. शिवाजी विद्यापीठाच्या काही अभ्यासक्रमांमध्ये २५ टक्के शुल्क सवलत आहे, तसेच एकूण प्रवेश क्षमतेच्या १० टक्के जागा राखीव आहेत. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी मोफत वसतिगृह सुविधा मिळते.
मात्र, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी अशा सवलतींपासून वंचित राहत आहेत. २०२६ मध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी मिळाल्यास त्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांचे शिक्षण पूर्ण होण्यास मदत होईल.
यासाठी ‘विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा’ आणि ‘विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रातील शाळेत नाव असावे’ या अटी शिथिल करण्याची मागणी कोंडुसकर यांनी केली आहे. सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला चालना द्यावी, असे आवाहन त्यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाकडे केले आहे.
यावेळी प्रश्न तज्ञ समितीचे सहअध्यक्ष खासदार धनंजय महाडिक, एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, मचंद्र मोदगेकर निपाणी समितीचे जयराम मिरजकर,युवा समिती सीमाभागचे शुभम शेळके यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
