बेळगाव लाईव्ह: पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होईल याची काळजी घेत पर्यावरण पर्यटनाला (इको टुरिझमला) प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने खानापूर तालुक्यातील भीमगड वन्यजीव अभयारण्याच्या बफर झोनमध्ये वन्यजीव सफारीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी बेळगाव मीडिया असोसिएशनने आज गुरुवारी वार्ता भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत या उपक्रमाची घोषणा केली.
शाश्वत सफारी योजना : जिल्हाधिकारी रोशन यांनी स्पष्ट केले की, ही सफारी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील मुख्य दाट जंगल प्रदेश टाळून केवळ अभयारण्याच्या बफर झोनपुरती मर्यादित असेल. सफारीसाठी विद्यमान रस्त्यासह एक लहान नियुक्त केलेला भाग वापरला जाईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करून केवळ इलेक्ट्रिक वाहने चालतील, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पर्यटकांना विशेषतः तरुणांना प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे वन्यजीव आणि वन परिसंस्थांबद्दल शिक्षित करणे हे आहे.
आदिवासी स्थलांतराशी कोणताही संबंध नाही – डीसी : समस्येचे निवारण करणाऱ्या जिल्हाधिकारी रोशन यांनी माध्यमांना सफारी प्रकल्पाची वनवासी समुदायांच्या चालू स्थलांतराशी गल्लत करू नये, असा युक्तिवाद केला. हे स्थलांतर एक वेगळा कल्याणकारी उपाय आहे, संवर्धन-प्रेरित विस्थापन नाही. कायदेशीर निर्बंधांमुळे अभयारण्याच्या आत मूलभूत सुविधा पुरवता येत नाहीत, त्यामुळे आम्ही संबंधित कुटुंबांना बफर झोनमध्ये स्वेच्छेने स्थलांतर करण्यास प्रोत्साहित करत आहोत आणि योग्य भरपाई देऊन ते जंगलाशी जोडलेले राहतील याची काळजी घेतली जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भरपाई पॅकेज: स्थलांतराचा पर्याय निवडणाऱ्या पात्र कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक कुटुंबाला 15 लाख रुपये मिळतील. बफर झोनमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी सुरुवातीला 10 लाख रुपये दिले जातील आणि उर्वरित 5 लाख रुपये जमीन मालकीची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर दिले जातील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पर्यटन भागधारकांनी या हालचालीचे स्वागत केले असले तरी, पर्यावरण गटांनी सफारीमुळे वन्यजीवांना अडथळा निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कडक देखरेखीची मागणी केली आहे. अंतिम मंजुरीपूर्वी वन विभाग परिणाम मूल्यांकन करण्याची शक्यता आहे.