बेळगाव लाईव्ह : आजच्या युगात विविध क्षेत्रात रोजंदारी करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्यांच्या सुरक्षिततेचा व हक्कांचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे. अनेक वेळा कामगारांवर दुर्घटना ओढावतात; मात्र त्यानंतर शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो. कामगार कायद्याबाबत माहिती नसल्याने अनेक कामगार शासकीय योजनांपासून वंचित राहत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर बेळगावचे प्रसिद्ध फौजदारी वकील अॅड. मारुती कमानाचे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कामगार कायदा, लेबर कार्ड (कामगार कार्ड) आणि त्याचे फायदे याबाबत सविस्तर माहिती देत जनजागृती करण्याचे आवाहन केले आहे.
कर्नाटक शासनाच्या कामगार कल्याण मंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जात असून, त्यामध्ये “कामगार कार्ड योजना” महत्त्वाची आहे. ही योजना विशेषतः बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी लागू आहे. “बिल्डिंग अॅन्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅन्ड कंडीशन्स ऑफ सर्व्हिस) अॅक्ट 1996” या कायद्याची अंमलबजावणी कर्नाटकमध्ये 2007 पासून सुरू असून, कलम 12 आणि 13 अंतर्गत कामगार नोंदणी व सुविधा दिल्या जातात.
कोण पात्र?
बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे प्लंबिंग, सेंटरिंग, गवंडी, सुतार, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लोहार, वेल्डर, काचकाम करणारे, फरशी बसविणारे, रस्ते व पूल बांधकामातील कामगार, दगड फोडणारे तसेच खडी वाहतूक करणारे मजूर या सर्वांना कामगार कार्डचा लाभ मिळू शकतो.
अटी व शर्ती :
कामगार हा कर्नाटकचा रहिवासी असावा
आधार, पॅन कार्ड व बँक खाते आवश्यक
वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे
कामगार नोंदणी करून अधिकृत ओळखपत्र (कामगार कार्ड) असणे आवश्यक
मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम क्षेत्रात काम केल्याचा पुरावा आवश्यक
कामगार कार्डचे प्रमुख फायदे :
60 वर्षांनंतर दरमहा रु. 2000 पेन्शन
घर बांधकाम किंवा जागा खरेदीसाठी आर्थिक मदत (3 वर्ष नोंदणी आवश्यक)
कर्ज सुविधा उपलब्ध
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
विशेष विमा योजना
मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (रु. 20,000 पर्यंत)
महिला कामगार व त्यांच्या पत्नींसाठी पहिल्या दोन प्रसूतींसाठी प्रत्येकी रु. 50,000 मदत
गंभीर आजारांसाठी आर्थिक सहाय्य व आरोग्य योजना
सायकल खरेदीसाठी मदत
“ताई मगु सहाय्य हस्त” योजनेअंतर्गत बाळाच्या संगोपनासाठी 3 वर्षे दरमहा रु. 500
विवाहासाठी रु. 60,000 पर्यंत आर्थिक मदत
अपघातात जखमी झाल्यास उपचार खर्च सहाय्य
आई-वडिलांसाठी मोफत आरोग्य सुविधा
अपघात व विमा लाभ :
कामावर जाताना, कामावर असताना किंवा घरी परतताना अपघात झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीस रु. 6 लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळू शकते. तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास टक्केवारीनुसार रु. 1 ते 3 लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. इतर कारणाने मृत्यू झाल्यासही कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे.
अॅड. मारुती कमानाचे यांनी सांगितले की, “कामगारांनी आपले हक्क जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कामगार कार्ड काढल्यास केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठीही मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे प्रत्येक पात्र कामगाराने नोंदणी करून शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा.”
कामगारांमध्ये या योजनांबाबत जनजागृती करणे काळाची गरज असून, संबंधित विभागांनीही यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
ok
