बेळगाव लाईव्ह : आपल्या आयुष्यातील अमूल्य काळ सरकारी सेवेसाठी अर्पण करणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसमोर आता पेन्शनचे संकट उभे ठाकले आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात पेन्शन सुधारणेबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी बेळगावमधील चन्नम्मा चौकात निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सुधारणा रोखण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ कर्नाटक राज्य सरकारी निवृत्त कर्मचारी संघाच्या जिल्हा घटकातर्फे भव्य रॅली काढण्यात आली. ही रॅली शहरातील राणी चन्नम्मा चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली असून त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
नुकतेच लोकसभेत अर्थविधेयक मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ एप्रिल २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे शक्य नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अन्यायकारक निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी एस. जी. सिदनाळ यांनी केली.
पूर्वी १९७२ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने पेन्शन देण्याचे मान्य केले होते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डी. एस. नक्कर यांनी १० वर्षे लढा देऊन पेन्शन ही सरकारकडून मिळणारी भीक नसून तो कर्मचाऱ्यांचा हक्क असल्याचे प्रतिपादन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही याला मान्यता दिली होती. मात्र आता अचानक पेन्शन रोखण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असून तो मागे घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया एम. व्ही. हिरेमठ यांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनात विरूपाक्षय्या नीरलगिमठ, शिवपुत्र गंगापूर, केंपन्ना कोन्नूर आणि सुशीला रजपूत यांच्यासह अनेक निवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
