बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने वेळोवेळी सादर केलेल्या अहवालांवर लोकसभेत सविस्तर चर्चा करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने पत्राद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये मराठी भाषेचा वापर आणि अल्पसंख्यांक हक्क मिळवून देण्यासाठी खासदारांनी संसदेत आवाज उठावावा, यासाठी हा पाठपुरावा केला जात आहे. राज्यपुनर्रचना आयोगाने १९५६ साली केलेल्या अन्यायामुळे बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि बिदर जिल्ह्यांचा प्रश्न निर्माण झाला असून गेल्या ६९ वर्षांपासून येथील जनता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जात असून न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत सीमाभागातील मराठी जनतेला त्यांचे भाषिक अधिकार मिळावेत, यासाठी संसदेत चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा आशयाचे पत्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने आपल्या अहवालात मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा वारंवार उल्लेख केला आहे. आयोगाला स्वतःहून अंमलबजावणीचे अधिकार नसल्याने हे अहवाल केवळ संसदेत सादर केले जातात, मात्र आजवर एकाही अहवालावर चर्चा झालेली नाही. जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत किमान भाषिक अधिकार मिळवण्यासाठी खासदारांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.
२००२ च्या भाषिक अहवालाचा संदर्भ देत बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण ३३ टक्के असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार ज्या जिल्ह्यात १५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या विशिष्ट भाषा बोलणारी असते, त्यांना त्यांच्या भाषेत सरकारी परिपत्रके आणि माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मागणी केलेल्या ८६५ गावे आणि शहरांमध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार या भागात मराठी परिपत्रके, बसवरील फलक, शेतीचे उतारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज मराठीत होणे बंधनकारक आहे. १९८९ पर्यंत या सर्व संस्थांमध्ये मराठीतून कामकाज चालत होते, मात्र त्यानंतर सर्व व्यवहार कानडीत सक्तीने केले जात आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचीही तेथील सरकारकडून अंमलबजावणी केली जात नसल्याने केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे.
