बेळगाव लाईव्ह :हायग्रीवा कंपनीशी संबंधित लवाद प्रकरणात मध्यस्थांनी बेळगाव महानगरपालिकेला कंपनीला 12 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर न्यायालयीन कारवाई टाळण्यासाठी महापालिकेने त्यापैकी प्रथम 3 कोटी रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बेळगाव महापालिकेला मिळालेल्या 100 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून शहरांमध्ये हायग्रीवा कंपनीकडून विकास कामे राबविण्यात आली आहेत. या कंपनीच्या कामावर आक्षेप घेण्यात आले असले तरी केलेल्या विकासकामानुसार कंपनीकडून महापालिकेकडे 34 कोटी रुपयांचा दावा केला होता.
यावरून हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात गेले. न्यायालयाने मध्यस्थांची नियुक्ती केल्यानंतर जवळपास 3 वर्षे सविस्तर सुनावणी झाली. मध्यस्थांनी कंपनीचा संपूर्ण दावा ग्राह्य धरला नाही, मात्र महापालिकेने 12 कोटी रुपये द्यावेत असा आदेश दिला. या आदेशा विरोधात महापालिकेने जिल्हा न्यायालयात याची याचिका दाखल करत स्थगितीची मागणी केली होती.
मात्र जिल्हा न्यायालयाने या आदेशावर तात्काळ स्थगिती ऐवजी 12 कोटींपैकी 25 टक्के म्हणजे 3 कोटी रुपये प्रथम जमा करावेत असा आदेश दिला. तसेच ही रक्कम येत्या 15 मार्च 2026 पर्यंत भरणे आवश्यक आहे.
त्या अनुषंगाने बेळगाव महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत हायग्रीवा कंपनीच्या दाव्याची न्यायालयीन कारवाई टाळण्यासाठी 3 कोटी रुपये न्यायालयात भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
