बेळगाव लाईव्ह :बडाल-अंकलगी येथील शेकडो झाडांच्या कत्तलीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जमीन ही महसूल विभागाच्या मालकीची गायरान जमीन आहे. तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील कांही कोरड्या भागात वन नसलेल्या जमिनीत झाडे तोडण्याविरुद्ध कोणताही नियम नाही, असे स्पष्टीकरण वनविभागाच्या सूत्रांनी दिले आहे.
पर्यावरणाचे नुकसान आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत बेळगाव जिल्ह्यातील बडाल-अंकलगी येथील कवलेगुड्डा डोंगरावरील मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्याच्या कृतीचा शेतकऱ्यांनी तीव्र निषेध केला आहे. या निषेधाचे नेतृत्व डोंगरावर राहणारे अवधूत मठाचे सिद्धपुरुष श्री बसवलिंग अवधूत आणि कर्नाटक राज्य रयत संघाचे सदस्य करत आहेत. त्यांनी मंत्री आणि स्थानिक आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्यावर सोलर पार्कसाठी 40 एकरपेक्षा जास्त जमिनीवरील झाडे तोडण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला आहे. “झाडांची तोड गेल्या 3 -4 आठवड्यांपासून सुरू असून आम्ही स्थानिक वन अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, पण त्यांनी ते थांबवले नाही,” असे श्री बसवलिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
“काही कंत्राटदारांनी झाडे तोडण्यासाठी जेसीबी सारख्या यंत्रांचा वापर केला आहे. या छोट्याशा जंगलात कांही चंदनाची झाडे आणि मोर, हरीण आणि ससे यांसारखे वन्यजीव होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या अंगणातील झाडे तोडण्याची परवानगी न देणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांनी इतक्या मोठ्या क्षेत्रावरील वृक्षाच्छादन नष्ट करण्याची परवानगी मोठ्या कंपन्यांना देणे निषेधार्ह आहे. मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर या प्रदेशात सौर पार्कमध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि त्यांनी जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली आहे, असे असे खुद्द कांही हेस्कॉम अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितले. या अन्यायाचा निषेधार्थ आम्ही आंदोलन करणार आहोत,” असे सिद्धपुरुष श्री बसवलिंग अवधूत म्हणाले.
दरम्यान, “गेल्या 1 फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या घटनेची माहिती मिळताच झाडे तोडणे थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून बेळगावचे सहाय्यक वनसंरक्षक घटनास्थळी पोहोचले आहेत. चौकशीअंती ते अहवाल सादर करतील. कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल,” असे वन उपसंरक्षक (डीसीएफ) एन. ई. क्रांती यांनी पत्रकारांना सांगितले. “प्राथमिक अहवालानुसार, ही महसूल विभागाच्या मालकीची गायरान (सार्वजनिक चराई) जमीन आहे. काहीही असो, चौकशीत हे सर्व घटक विचारात घेतले जातील आणि सर्व दाव्यांची पडताळणी केली जाईल,” असे देखील डीसीएफ क्रांती यांनी पुढे स्पष्ट केले.
वन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, बेळगाव जिल्ह्यातील काही कोरड्या भागात वन नसलेल्या जमिनीत झाडे तोडण्याविरुद्ध कोणताही नियम नव्हता. कांही भागांना तोडण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्यापासून सूट आहे. बडाल-अंकलगी हे त्या भागांपैकी एक आहे. तथापि, जर शेतकऱ्यांनी केलेली चंदनाची झाडे तोडली आहेत किंवा वन्यजीवांना त्रास झाला आहे ही तक्रार खरी आढळली तर कारवाई केली जाईल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुसरीकडे मंत्री हेब्बाळकर यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावला आहे. “झाडे तोडल्याबद्दल मला कोणतीही माहिती नाही. ती का कापली जात आहेत हे मलाही माहित नाही. गावासाठी कोणत्याही नवीन योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याची मला माहिती नाही. माझ्यावरील आरोप खोटे आणि निराधार आहेत. मी बडाल-अंकलगीची मुलगी आहे. मी कधीही त्यांच्या हिताच्या विरुद्ध काहीही करणार नाही. मी दोन दिवस बेंगलोरमध्ये होते, असे स्पष्ट करून “मी या विषयी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी सविस्तर बोलेन,” असे त्या म्हणाल्या.
महसूल विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, जिल्हा प्रशासनाने भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकारच्या निर्देशानुसार बडाल-अंकलगी येथील सर्व्हे क्र. 359 मधील सुमारे 40 एकर जमीन पीएमकुसुम फीडर लेव्हल सोलारायझेशन योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा केंद्रे (युनिट्स) उभारण्यासाठी राज्य ऊर्जा विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. त्या संदर्भातील आदेश 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आले आहेत. हेस्कॉमने प्रकल्पासाठी जागा तयार करणाऱ्या कंत्राटदारांसोबत काम सुरू केले आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
द हिंदू या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार त्या आदेशात वापरकर्ता हक्क दर म्हणून वापरकर्ता एजन्सीला प्रति एकर 25,000 रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले आहे, जे दोन वर्षांनी सुधारित केले जाईल. तथापि, आदेशात संबंधित जमिनीवरील वनस्पतींचा उल्लेख नाही. तसेच सौर ऊर्जा युनिट स्थापित करण्यासाठी वापरकर्ता एजन्सीला झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे देखील नमुद नाही. या संदर्भात बोलताना जिल्हा पालक मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी आपण जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगणार असल्याचे सांगितले.
