बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील सर्व सरकारी दवाखाने, हॉस्पिटलमध्ये योग्य आणि उत्तम औषधोपचार उपलब्ध व्हावेत. त्याचबरोबर कर्नाटकमध्ये आरोग्य हक्क कायदा जारी करण्यात यावा, या मागणीसाठी आयोजित ‘आरोग्य हक्क जथ्था -2026’ आज मंगळवारी बेळगाव शहरात पार पडला.
शहरातील राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथून काढण्यात आलेल्या या आरोग्य हक्क जथ्था -2026 मध्ये बेळगाव शहर आणि तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. आरोग्य हक्काची मागणी करत निघालेल्या या जथ्थ्याद्वारे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.
सदर जथ्थ्यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पर्यावरणवादी शिवाजी कागणीकर आमच्या सरकारकडे चार प्रमुख मागण्या आहेत असे सांगून त्या संदर्भात अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले की, सर्व सरकारी हॉस्पिटल्स व दवाखान्यांमध्ये लोकांना औषधे मोफत उपलब्ध झाले पाहिजेत.
सध्या ही व्यवस्था नसल्यामुळे लोक नाईलाजाने खाजगी दवाखान्याकडे वळतात. मात्र यामुळे औषधोपचाराचा खर्च वाढतो, परिणामी संबंधित रुग्ण आणि त्याचे कुटुंबीय आर्थिक संकटात सापडतात. कांही वेळेला घरदार विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. याची फलनिष्पत्ती म्हणजे ग्रामीण भागात गरिबी वाढताना दिसत आहे. यासाठीच सरकारने सरकारी दवाखान्यांमध्ये मोफत औषध वितरण व्यवस्था सुरू करावी.
याखेरीज राजस्थानमध्ये तेथील सरकारने जसा आरोग्य हक्काचा कायदा केला आहे असा कायदा कर्नाटकात अंमलात आणला जावा. तसेच सात जिल्ह्यांमध्ये सरकारी दवाखान्यांचे खाजगीकरण केले जाऊ नये. तसे झाल्यास सर्वसामान्य गरीब जनतेवर मरणाची वेळ येणार आहे. सध्याची खाजगी हॉस्पिटल मधील परिस्थिती पाहता एखाद्या आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या कुटुंबातील रुग्णाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना प्रचंड त्रास मनस्ताप सहन करावा लागतो.
बिलाचे पैसे भरेपर्यंत मृतदेह ताब्यात दिला जात नाही. एकंदर परिस्थितीमुळे संत्रस्त झालेल्या कुटुंबीयांना जगण्यापेक्षा मेलेले बरे असे वाटू लागते. दिवसेंदिवस देशातील आरोग्याचे प्रश्न वाढत असून आजारांची संख्या वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशा योग्य परिणामकारक आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे सांगून हे घडावे यासाठी ड्रग ॲक्शन फोरम या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. गोपाळ दाभडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला निवेदने सादर केली जाणार आहेत. या आंदोलनामध्ये विविध 31 संघटनांचा सहभाग आहे, अशी माहिती शिवाजी कागणीकर यांनी दिली.
