बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सीमा प्रश्नावरून आक्रमक पवित्रा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दरवर्षी राज्यपालांच्या अभिभाषणात सीमा प्रश्नाचा केवळ औपचारिक उल्लेख होतो, परंतु त्यापलीकडे ठोस हालचाल होताना दिसत नाही, अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी सीमावासीयांच्या संघर्षाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
विधानसभेत बोलताना जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील दोन मोठे पक्ष फोडणे आणि ते न्यायालयीन कसोटीवर सिद्ध करण्यासाठी सरकारने जी प्रचंड ताकद आणि तत्परता दाखवली, तशीच जिद्द सीमा प्रश्नासाठी का दिसत नाही? ज्या वेगाने राजकीय समीकरणे सोडवली गेली, त्याच वेगाने सर्वोच्च न्यायालयातील सीमावादाचा खटला सुनावणीसाठी पटलावर का आणला जात नाही?” असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या कायदेशीर ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा दाखला देत पाटील यांनी पुढे म्हटले की, “मुख्यमंत्र्यांना कायद्याचे उत्तम ज्ञान आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असल्याने, त्यांनी आपल्या प्रभावाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनता गेल्या अनेक दशकांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. केवळ राज्यपालांच्या भाषणात हा विषय येऊन चालणार नाही, तर तो निकाली काढण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली गेली पाहिजेत.”
कर्नाटक सरकारकडून सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचताना पाटील यांनी समन्वय मंत्र्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“सीमा प्रश्न हा केवळ जमिनीचा वाद नसून तो राज्याच्या अस्मितेचा आणि हजारो मराठी भाषिकांच्या हक्काचा लढा आहे. हा प्रश्न अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे म्हणजे सीमावासीयांच्या भावनांशी खेळण्यासारखे आहे,” असेही त्यांनी ठामपणे मांडले. सीमा भागातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने तात्काळ हालचाली कराव्यात, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
