बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव तालुक्यातील बडाला अंकलगी येथे सोलार प्रकल्प स्थापन करण्याच्या नावाखाली जंगल प्रदेशातील हजारो झाडांच्या कत्तलीच्या निषेधार्थ, तसेच ही जंगलतोड तात्काळ थांबवा, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ व हरित सेनेतर्फे आज बेळगाव ग्रामीण भाजपच्या सहकार्याने वनखात्याच्या कार्यालयाला घेराव घालून आंदोलन छेडण्यात आले.
सोलार प्रोजेक्टच्या नावाखाली बडाल-अंकलगी गाव परिसरातील लाखो झाडांची बेकायदा कत्तल करण्यात येत आहे. याच्या निषेधार्थ कर्नाटक राज्य रयत संघ व हरित सेनेतर्फे आज शुक्रवारी बेळगाव वनविभागाच्या कार्यालयाला घेराव घालून धरणे सत्याग्रह करण्यात आला. जंगल प्रदेशातील झाडांची कत्तल तात्काळ थांबवावी अशी मागणी करत यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने करून परिसर दणाणून सोडला होता.
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाप्रसंगी अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस फौज फाटा याठिकाणी तैनात केला होता. सदर आंदोलनात शेतकरी नेत्यांसह बेळगाव ग्रामीणचे भाजप नेते धनंजय जाधव आणि विविध संघटनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्या बरोबरच बडाल अंकलगी गावातील नागरिक सहभागी झाले होते.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना बेळगाव ग्रामीण मधील भाजपनेते धनंजय जाधव यांनी सांगितले की, बडाला अंकलगी गावाच्या हद्दीमध्ये सोलार प्रकल्पासाठी 40 एकर सरकारी जमीन देण्यात आली आहे राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार असो त्यांच्या अनेक योजना विविध जिल्हा तालुक्यांमध्ये राबविले जात असतात मात्र त्यांना योग्य जमीन उपलब्ध करून देणे हे महसूल खात्याची जबाबदारी असते तथापि बडाल अंकलगी येथे सध्या जी 40 एकर जमीन देण्यात आली असून जी अतिशय दाट जंगल प्रदेशाची आहे.
या ठिकाणी गेल्या दोन-तीन महिन्यापासून जंगलतोड सुरू आहे मला वाटतं की तहसीलदारांनी स्पॉट इन्स्पेक्शन अर्थात प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करता कागदावर सरकारी जागा कुठे आहे? हे पाहून संबंधित जागा सोलार प्रकल्पासाठी मंजूर केली आहे. कारण त्याच जागेच्या शेजारी तब्बल 67 एकर झाडे वगैरे काहीही नसलेली पडीक खुली सरकारी जमीन आहे. खरंतर ही जागा सोलार प्रकल्पासाठी देता आली असती.
तथापि चुकीचे काम केले गेल्यामुळे दाट जंगल प्रदेशाची जमीन सोलार प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. परिणामी पर्यावरण संरक्षणासाठी झाडांचे रक्षण व संवर्धन गरजेचे असताना वडाला अंकलगी येथे गेल्या दोन-तीन महिन्यात 8 ते 10 हजार झाडांची कत्तल झाली आहे. ज्यामध्ये चंदनासारख्या मौल्यवान झाडांचा देखील समावेश आहे. आता लोकांनी जोरदार आवाज उठवल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे मिळालेल्या माहितीनुसार जंगलतोडीसाठी वनखात्याची परवानगी घेण्यात आलेले नाही थोडक्यात वनाधिकाऱ्यांचे याकडे लक्ष नाही तहसीलदार फोन उचलत नाहीत किंवा घटनास्थळी भेट देत नाहीत जिल्हाधिकारी देखील वेगळ्या पद्धतीची वक्तव्य करत आहेत या सर्व गोष्टींचा आम्ही तीव्र निषेध करतो तसेच सर्वप्रथम सोलार प्रकल्पासाठी निसर्गसंपन्न जंगल प्रदेश मंजूर करणाऱ्या तहसीलदारावर कारवाई केली जावी तसेच वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही जी बेकायदा जंगलतोड करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे त्याचप्रमाणे या ठिकाणच्या आरएफओ अर्थात प्रादेशिक वनसंरक्षणाधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई झाली पाहिजे.
येत्या दोन-तीन दिवसात या संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही तर पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आतापर्यंत बडा अंकलगी येथील चाळीस एकर जंगल प्रदेशापैकी 15 एकर मधील झाडांची कत्तल झाली आहे जर आता आम्ही गप्प बसलो तर उर्वरित 15-20 हजार झाडांची कत्तल होणार आहे. तेंव्हा हा प्रकार तात्काळ थांबवण्यात यावा आणि वडाल अंकलगी जंगल प्रदेशाशेजारी पडीक जमीन संबंधित सोलार प्रकल्पासाठी देण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे, असे धनंजय जाधव यांनी स्पष्ट केले.
