बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होत चालली असून सध्या फक्त फेब्रुवारी महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असला तरी मार्च महिन्याचे पगार देणे हे प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य वित्त आयोगाकडून पगार अनुदान 15-20 टक्क्याने कमी करण्यात आले आहे. 2025-26 मध्ये 38.90 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये 8.5 कोटी रुपये कपात करण्यात आले, ज्यामुळे महानगरपालिकेला स्वतःच्या निधीत पैसे गुंतवावे लागले. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी अतिरिक्त 8.77 कोटी रुपये आणि मासिक 2000 रुपये आपत्कालीन भत्ता मिळाला आहे. तथापि, इतर कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र अनुदान नसल्यामुळे आर्थिक दबाव वाढतच आहे.
राज्य वित्त आयोगामार्फत पथदीप, पाणीपुरवठा व वीज बिलासाठी दिले जाणारे अनुदान थेट हेस्कॉमकडे वर्ग केले जाते. त्यामुळे हा निधी अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरता येत नाही याचबरोबर सफाई कामगारांच्या अल्पोपराचा खर्चही सध्या महापालिकेलाच करावा लागत असल्याने खर्चाचा भार अधिक वाढला आहे. परिणामी उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक अशी अवस्था महापालिकेत निर्माण झाली आहे.
महापालिकेतील ही आर्थिक कोंडी सोडवण्यासाठी लोकनियुक्त सभागृह, मनपा आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी कोणता तोडगा काढतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
