बेळगाव लाईव्ह :सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्या असून यापुढे सदर समस्येचे निवारण करण्यासाठी प्रशासन संबंधित सर्व बिगर सरकारी संस्थांना (एनजीओ) आपल्या सोबत घेऊन कार्य करेल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले.
बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये आज सोमवारी सकाळी भटक्या कुत्र्यांमुळे समाजाला होणारा त्रास, त्यांचे वाढते हल्ले, त्याचप्रमाणे त्यांचे संरक्षण यासह संबंधित विविध मुद्द्यांवर आयोजित बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून जिल्हाधिकारी रोशन बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी काढलेल्या आदेशांतर्गत शाळा महाविद्यालय रुग्णालय वगैरे ज्या काही सरकारी आणि खाजगी संस्था आहेत या सर्व संस्थांच्या व्याप्ती अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांची गणना आम्हाला करावयाची होती.
तसेच प्रत्येक संस्थेमध्ये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावयाचा होता. हे काम आम्ही केले आहे. संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्यात 8550 सरकारी व खाजगी संस्था असून प्रत्येक संस्थेत नोडल अधिकारी नियुक्त आहे. या संस्थांमार्फत आम्ही किती भटकी कुत्री आहेत याची नोंदही घेतली आहे.
त्यानुसार बेळगाव जिल्ह्यात एकूण 22,000 भटकी कुत्री आहेत. या कुत्र्यांना नियमानुसार स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अर्थात मानक कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून ए, बी, सी श्रेणीमध्ये आम्ही महापालिका आणि सर्व शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या संबंधित नियुक्त निवाऱ्यांमध्ये स्थलांतरित करणार आहोत. सध्या बेळगाव महापालिकेने 2 एकर जमिनीमध्ये एक निवारागृह आणि ए,बी,सी केंद्र उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. या केंद्राच्या ठिकाणी सुमारे 700 ते 800 कुत्र्यांना आम्ही निवारा देऊ शकणार आहे. सदर 800 कुत्र्यांपैकी 300 कुत्री ए,बी,सी श्रेणी अंतर्गत या ठिकाणी उपचार घेतील. उपचाराअंती त्यांना त्यांच्या संबंधित अधिवासात सोडून दिले जाईल. याव्यतिरिक्त 500 कुत्र्यांसाठी त्या ठिकाणी विशेष योजना आखली जाईल. आज आम्ही अनेक श्वानप्रेमी आणि बिगर सरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. याप्रसंगी बऱ्याच सूचना आमच्याकडे आल्या असून त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल तसेच त्या सूचनांच्या कृती आराखड्याचे पुनरावलोकन केले जाईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही जे पाऊल उचलणार आहोत, त्या संदर्भातही पुनर्विचार केला जाईल असे सांगून भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत सरकारकडून जी पावले उचलले जातील. त्यामध्ये संबंधित सर्व बिगर सरकारी संस्थांना आम्ही स्वतः सोबत घेऊन जाऊ, असे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीमध्ये पशुपक्षीप्रेमी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दरेकर यांच्यासह उपस्थित अन्य श्वानप्रेमी व एनजीओंनी आपले विचार व्यक्त करून आवश्यक सूचना केल्या. दरेकर यांनी उपनगरांसह शहरात ठीक ठिकाणी पशु चिकित्सालय सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली. एका पशुप्रेमी महिलेने मुक प्राणी -पक्षी जे करू शकत नाहीत ते आपण मानव करू शकतो. आपल्या समस्या व्यथा मांडू शकतो. यासाठी आपण मूक प्राणीपक्षांना समजून घेतले पाहिजे. त्यांनाही आमच्यासारखा जीव आहे हे लक्षात घेऊन कार्य केले पाहिजे असे मत व्यक्त केले. आजच्या बैठकीला बेळगाव महापालिकेसह संबंधित अन्य सरकारी खात्याचे अधिकारी त्याचप्रमाणे एनजीओ अर्थात बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि श्वानप्रेमी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
