बेळगाव लाईव्ह :बेळगावचे राणी चन्नम्मा विद्यापीठ (आरसीयू) परीक्षा उत्तरपत्रिकांच्या खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपांना सध्या सामोरे जात आहे. माहिती हक्क कार्यकर्ते (आरटीआय) दत्तात्रय कुलकर्णी यांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे एक सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी विद्यापीठावर निविदांच्या अटींमध्ये फेरफार करणे, खरेदी आणि जीएसटी नियमांचे उल्लंघन करणे आणि राज्याच्या तिजोरीचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप केला आहे.
सदर तक्रार सैद्धांतिक आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका पुरवण्यासाठी जारी केलेल्या द्विवार्षिक दर कराराच्या निविदेसंदर्भात आहे. आरटीआय कार्यकर्ता कुलकर्णी यांनी आरोप केला आहे की, ही निविदा जाणीवपूर्वक प्रतिबंधात्मक आणि बेकायदेशीर अटी घालून निष्पक्ष स्पर्धा टाळण्याव्दारे एका विशिष्ट बोलीदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी तयार केली गेली होती.
त्यांच्या तक्रारीनुसार विद्यापीठाने यापूर्वी काढलेल्या निविदा संपूर्ण भारतातील बोलीदारांसाठी खुल्या होत्या, ज्यामुळे स्पर्धात्मक दर मिळत होते. तथापि ताज्या निविदेत आरसीयूने कर्नाटकात जीएसटी नोंदणी अनिवार्य केल्याचा आरोप आहे. यामुळे इतर राज्यांतील नोंदणीकृत बोलीदारांना प्रभावीपणे वगळण्यात आले.
यावर ही अट जीएसटी नियमांचे उल्लंघन करते, जे एका राज्यात नोंदणीकृत व्यवसायांना देशभरात व्यवसाय करण्याची परवानगी देतात. तसेच ही अट कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्याचे आणि सार्वजनिक निविदांमध्ये प्रदेश-आधारित निर्बंधांना मनाई करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेही उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांनी केला आहे
या निविदेत अपात्र ठरवलेल्या मालकी हक्काच्या आणि भागीदारी संस्थांवरही आरोप करण्यात आले होते. कुलकर्णी यांनी दावा केला की ही कृती केवळ स्पर्धा मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने होती आणि ती केटीपीपी कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात होती. मुख्य आरोप उत्तरपत्रिकेच्या कागदावरील विद्यापीठाच्या लोगो असलेल्या अनिवार्य ‘डँडी वॉटरमार्क’शी संबंधित आहे.
कुलकर्णी यांनी आरोप केला की, विद्यापीठाने बोली लावणाऱ्यांना बहुतांश पेपर मिलकडून अधिकृतता पत्रे दिली नाहीत, जी अशा वॉटरमार्कचा कागद मिळवण्यासाठी आवश्यक असतात. परिणामी, केवळ विद्यापीठाशी संगणमत असल्यामुळे कथितपणे आधीच माहिती असलेला पूर्वीचा पुरवठादार योग्य नमुने सादर करू शकला आणि तांत्रिक व आर्थिक बोलींसाठी पात्र ठरला.
सदर तक्रारीत किमतीतील असामान्य वाढीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जिथे कुवेंपू आणि हावेरी विद्यापीठांनी 40 पानांच्या उत्तरपत्रिकांसाठी 12 ते 15 रुपये दराने कंत्राटे दिली, तिथे आरसीयूने कथितपणे आपले अंदाजपत्रक 36 पानांसाठी 23 रुपये आणि 32 पानांसाठी 21 रुपयांपर्यंत वाढवले. या तुलनेत तुमकूर विद्यापीठाच्या अलीकडील निविदांमध्ये 36 पानांसाठी 9.43 रुपये आणि मंड्या विद्यापीठात 32 पानांसाठी 12.50 रुपये इतका कमी दर होता. जीएसटी चुकवेगिरीशी संबंधित आणखी एक गंभीर आरोप करताना दत्तात्रय कुलकर्णी यांनी दावा केला की, विद्यापीठाने जीएसटीशिवायची बिले स्वीकारली आणि मंजूर केली, तसेच पुरवठ्याला चुकीच्या पद्धतीने करमुक्त दाखवले.
उत्तरपत्रिकांची छपाई हा वस्तूंचा पुरवठा आहे आणि तो जीएसटीमधून सूट मिळण्यास पात्र नाही असेही त्यांनी प्रतिपादन केले. या खेरीज जीएसटी चुकवण्यासाठी निविदेचे चुकीच्या पद्धतीने सेवांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. या संदर्भात पत्रकारांनी माजी कुलगुरू प्राध्यापक सी. एम. त्यागराज यांच्याशी फोनवरून अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
