बेळगाव लाईव्ह : नंदगड येथे क्रांतीवीर संगोळी रायन्ना यांच्या संग्रहालयाच्या लोकार्पण सोहळ्यावेळी लोकशाहीला काळिमा फासणारी घटना घडली. खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी व्यासपीठावरून आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीतून करण्याचा प्रयत्न करताच, उपस्थित कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आरडाओरडा करत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला..
राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या उपस्थितीत घडलेल्या या प्रकारामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अस्मितेला पुन्हा ठेच पोहोचली असून, लोकप्रतिनिधीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच घाला घातल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
खानापूर हा भाग मराठी भाषिकांचा बालेकिल्ला आहे. येथील आमदार मराठी भाषिकांच्या पाठबळावरच निवडून आलेले आहेत. अशा वेळी आपल्या मतदारांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणे हे आमदारांचे कर्तव्य आणि अधिकारही आहे. मात्र, कन्नड संघटनांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे आमदारांनी ठाम भूमिका न घेतल्याने मराठी जनेतेत नाराजी आहे. यापूर्वीही आमदार हलगेकर यांना मराठीत बोलण्यावरून लक्ष्य करण्यात आले होते, परंतु वारंवार होणाऱ्या या अपमानावर लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेणे गरजेचे होते अशी भावना मराठी भाशिकांतून व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अलीकडेच केरळमधील मल्याळम सक्तीच्या विधेयकावरून कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील कन्नड भाषिकांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली होती. केरळ सरकारने जेव्हा मल्याळम भाषा सक्तीची करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. ते म्हणाले होते की, “ज्या भागात कन्नड भाषिक बहुसंख्येने राहतात, तिथे आम्ही इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती खपवून घेणार नाही.” मुख्यमंत्र्यांचे हेच सूत्र जर गृहीत धरले, तर गेल्या सहा दशकांपासून मराठी बहुल असलेल्या बेळगावमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती का केली जात आहे? जर केरळमध्ये कन्नड भाषिकांच्या हक्कासाठी मुख्यमंत्री मल्याळम सक्तीला विरोध करू शकतात, तर कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या भूमीत मराठीचा आवाज का दाबला जात आहे? मुख्यमंत्री स्वतः उपस्थित असताना त्यांच्या समोर एका लोकप्रतिनिधीचा आवाज दाबला जातो, तेव्हा ते मौन का बाळगतात, असा जळजळीत सवाल आता उपस्थित होत आहे.
याच व्यासपीठावर माजी आमदार आणि एआयसीसी सचिव डॉ. अंजली निंबाळकर यांचीही उपस्थिती होती. त्या स्वतः मराठी भाषिक असूनही त्यांनी या प्रकाराचा निषेध केला नाही किंवा कन्नड संघटनांना प्रत्युत्तर दिले नाही, ही बाब सीमाभागातील मराठी नेत्यांच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. जेव्हा आपल्याच भाषेचा आणि लोकप्रतिनिधीचा जाहीर अपमान होतो, तेव्हा हे सर्व नेते गप्प का बसले, यावरून आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
मराठी भाषिक जनतेने कधीही कन्नड भाषेचा किंवा संस्कृतीचा अनादर केलेला नाही. मात्र, मराठी भाषेची ही मुस्कटदाबी आणि लोकप्रतिनिधींना भाषणापासून रोखणे हा प्रकार आता सहनशक्तीच्या पलीकडे जात आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आणि लोकप्रतिनिधीला आपल्या मातृभाषेत विचार मांडण्याचा अधिकार आहे, तो हिरावून घेण्याचे प्रयत्न थांबले नाहीत तर सीमाभागात येणाऱ्या काळात भाषावाद उफाळून येणार यात तिळमात्र शंका नाही.
