बेळगाव लाईव्ह :अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने सातारा येथे आले असता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्चाधिकार समितीची बैठक तात्काळ आयोजित करावी, अशी ठाम मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.
सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीसाठी 21 जानेवारी 2026 ही तारीख निश्चित करण्यात आलेली असून, त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने पूर्वतयारी, वरीष्ठ वकिलांच्या बैठका, आवश्यक कागदपत्रे व साक्षीदारांच्या शपथपत्रांची तयारी करण्यासाठी तातडीने रणनिती ठरवणे गरजेचे असल्याचे समितीने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
गेल्या दीर्घकाळापासून महाराष्ट्र शासनाकडून सीमाप्रश्नासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने बेळगाव सह सीमाभागात असंतोष निर्माण झाला आहे. याउलट कर्नाटक सरकार आक्रमक भूमिका घेत असल्याचेही शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दाव्याची सुनावणी लवकर घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर दि. 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी मान. न्यायमूर्ती संजयकुमार व मान. न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी मूळ दाव्याची सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी ठेवण्याचा निर्णय देण्यात आला.

या सुनावणीपूर्वी शासनाने वरीष्ठ वकिलांच्या बैठका, साक्षीदारांची शपथपत्रे, आवश्यक कागदपत्रे आणि एकूण रणनिती (Strategy) ठरवण्यासाठी “उच्चाधिकार समिती” ची बैठक तात्काळ आयोजित करावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने वारंवार पत्रव्यवहारातून केली आहे. मात्र 22 फेब्रुवारी, 21 एप्रिल, 10 जून, 25 जुलै आणि 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी पत्रे पाठवूनही शासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.
याउलट कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बेळगावसह सीमाभागात तीव्र असंतोष पसरला असून, महाराष्ट्र शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मध्यवर्ती समितीच्या शिष्टमंडळाची भेट एकनाथ शिंदे यांच्याशी घडवून आणली.या भेटीदरम्यान मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, विनोद अंबेवाडीकर, मारुती मरगाणाचे, सतीश देसाई, महादेव मंगणाकर, बाबु कोले, सुहास हुद्दार, निरंजन सरदेसाई, उमेश पाटील, शुभम हंडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.




