बेळगाव लाईव्ह :बायपास रस्त्याच्या कामासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक असून त्यासाठी आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी प्रशासनावर वेळेचे बंधन घालू नये, असे स्पष्ट मत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
बायपास रस्त्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवार (ता. २०) रोजी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली व न्याय देण्याची मागणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा तसेच तथाकथित ‘झिरो पॉईंट’ संदर्भातील मुद्द्यांचा उल्लेख करत सुरू असलेले बायपासचे काम तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी केली.
या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बायपास रस्त्याच्या कामासंदर्भातील सर्व बाबी, न्यायालयीन आदेश, झिरो पॉईंट्स यांची संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. या प्रकरणात कोणता निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरेल, यासाठी कायदे सल्लागारांशी सविस्तर चर्चा सुरू असून त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. यासाठी काहीसा अधिक कालावधी आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी सुरू असलेले काम त्वरित बंद करण्याची मागणी करत तातडीचा निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर अडचणी, प्रक्रियेतील तरतुदी आणि संभाव्य परिणाम यांची माहिती शेतकऱ्यांना दिली. शेतकऱ्यांच्या वकिलांशी देखील चर्चा करण्यात आली असून त्यांच्या मांडलेल्या मुद्द्यांची नोंद घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासन शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यास कटिबद्ध असून कायद्याच्या चौकटीत राहून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले.
