बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेची आजची सर्वसाधारण सभा महापौर मंगेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, मात्र अपेक्षेप्रमाणे या सभेत विविध नागरी प्रश्नांवरून जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला. लोकप्रतिनिधींनी शहरातील रस्ते अपघात, भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस आणि जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या वितरणातील प्रशासकीय ढिसाळपणा यांवरून महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
सभेच्या सुरुवातीलाच सत्ताधारी पक्षनेते हनुमंत कोंगाळी यांनी भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला. ‘फीडिंग स्टेशन’बाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा संदर्भ देऊन सरकार जनतेवर जाचक अटी लादत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या त्रासावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने सरकारला पत्र पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंतीवर नगरसेवक संतोष पेडणेकर आणि नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला चांगलेच सुनावले. मृत्यू दाखल्यासाठी नागरिकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, हे नियम अत्यंत सुलभ करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

याच चर्चेत नगरसेवक रवी साळुंके यांनी भाषेचा मुद्दा उपस्थित करत, बेळगावची भौगोलिक परिस्थिती पाहता हे सर्व दाखले कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी केली.
शहराचा विस्तार होत असल्याने नागरी सुविधा केंद्रांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी, श्रेयस नाकाडी यांनी विविध विभागांत ‘झोनल ऑफिस’ सुरू करण्याची सूचना मांडली. यामुळे ट्रेड लायसन्स आणि पीआयडी सारख्या कामांसाठी नागरिकांना महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात धाव घ्यावी लागणार नाही.
शहरातील वाढत्या अपघातांच्या मालिकेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवर तातडीने गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर) बसवण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर महापौरांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, आमदार अभय पाटील यांनीही शहरातील विकासकामांच्या गतीबाबत महानगरपालिका प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. आमदार अभय पाटील यांनी दक्षिण मतदारसंघातील रखडलेले रस्ते, सांडपाणी वाहिनीचे प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. विकासकामांच्या दर्जात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी महानगरपालिकेने सर्वसामान्यांच्या तक्रारींना प्राधान्य देऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करावे, अशी भूमिका मांडली आहे.
या सभेत महानगरपालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत त्रुटी सुधारण्याचे आश्वासन दिले. सभेला सर्व नगरसेवक, विविध विभागांचे अधिकारी आणि महानगरपालिका कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.





