बेळगाव लाईव्ह : आरएसएस-भाजपच्या लोकांनी बामसेफ, भारत मुक्ती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची परवानगी विश्वासघातकीपणे रद्द केल्याच्या निषेधार्थ आणि ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारत मुक्ती मोर्चा संघटनेच्यावतीने आज बुधवारी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
बेळगाव येथील भारत मुक्ती मोर्चा आणि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी स्वीकार केला. तसेच ते निवेदन तात्काळ राष्ट्रपती पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे धाडले जाईल असे आश्वासन दिले. बामसेफ भारत मुक्ती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला तात्काळ परवानगी देण्यात यावी.
या अधिवेशनाला उपस्थित राहणाऱ्या संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या खर्चाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यात यावी. भविष्यात कोणत्याही संघटनेचे कार्यक्रम राजकीय दबावाखाली थांबवण्याच्या परंपरेला आळा घालावा. संविधानाने दिलेले लोकशाही हक्क संरक्षित केले जातील याची खात्री करावी. यासाठी स्वतंत्रपणे कायदा करण्यात यावा. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला दडपण्याच्या कटाची न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करून तात्काळ चौकशी करण्यात यावी. दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. ओडिशा सरकार संविधानाला साक्षी मानून सत्तेवर आले आहे, असे असूनही ओडिशा सरकारकडून संविधानाचे उल्लंघन केले जात आहे.
आम्ही आपल्याकडून अशी अपेक्षा करतो की, ओडिशा सरकार संविधानानुसार आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे, ओडिशा सरकारकडून लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे व्यापक, सतत आणि गंभीर उल्लंघन केले जात आहे. संविधानाच्या संरक्षकाने घटनात्मक प्रणालीच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद 356 नुसार ओडिशा सरकार बरखास्त केले पाहिजे अशा मागण्या निवेदनात नमूद आहेत.
तसेच जर आमच्या वरील मागण्यांवर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला गेला नाही, तर भारत मुक्ती मोर्चा, त्याच्या संलग्न संघटना आणि समाजातील हजारो संघटनांच्यावतीने घटनात्मक शांततापूर्ण आणि टप्प्याटप्प्याने चालवले जाणारे जनआंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. याची संपूर्ण जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची असेल असा इशारा देऊन या निवेदनाची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी काशीराम चौहान, फकीराप्पा तळवार, विठ्ठल रणखांबे, वीरूपाक्षी मेत्री, विठ्ठल पोलो, रमेश कॅरकट्टी, वगराज बोटेकर रुद्राप्पा हलपेकर श्रीनिवास तळवार आदींसह भारत मुक्ती मोर्चा व बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया बेळगावचे बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना दलित नेते काशीराम चौहान यांनी सांगितले की, कटक -ओरिसा येथे बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चाचा गेल्या डिसेंबरमध्ये एक मोठा कार्यक्रम होणार होता. सुरुवातीला दोन महिन्यापूर्वी या कार्यक्रमासाठी परवानगी देण्यात आली होती मात्र त्यानंतर कार्यक्रमाची संपूर्ण सिद्धता झाली असताना ओरिसा सरकारने आपली परवानगी अचानक रद्द केली. त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आता येत्या फेब्रुवारीमध्ये बामसेफ व बहुजन मुक्ती मोर्चातर्फे नागपूर येथे भव्य रॅलीचे आयोजन केले जाणार आहे.
त्यासाठी सध्या पहिल्या टप्प्यात आजच्या दिवशी 725 जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात येत आहे. हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांर्वी राष्ट्रपतींना धाडण्यात येत आहे. संविधानाच्या 19व्या कलमानुसार आम्हाला आमचे मानव हक्क, व्यक्त होण्याचे हक्क मिळाले पाहिजेत. तसेच कटक येथील आमचा कार्यक्रम रद्द करून आमचे उपरोक्त हक्क हिरावणाऱ्या ओरिसा सरकारवर कारवाई केली जावी. याखेरीज नागपुर येथील आमच्या रॅलीस परवानगी दिली जावी, अशी मागणी आम्ही निवेदनाद्वारे केली आहे अशी माहिती दलित नेते काशीराम चौहान यांनी दिली.
