बेळगाव लाईव्ह : महाविद्यालयीन शिक्षण विभागात काम करणाऱ्या ‘डी’ ग्रुप अर्थात ‘ड’ गटातील कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षण खात्याच्या सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय कंत्राटी ‘डी’ ग्रुप कर्मचारी संघाने आज धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे केली.
बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे सुरू असलेल्या कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आज गुरुवारी कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षण खात्याच्या सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय कंत्राटी ‘डी’ ग्रुप कर्मचारी संघाने सुवर्णसौद्ध समोर धरणे सत्याग्रह करून आपल्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी संघटनेतर्फे सरकारला आपल्या मागणीचे निवेदनही सादर करण्यात आले.
आम्ही अनेक दशकांपासून महाविद्यालयीन शिक्षण विभागाच्या सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयांमध्ये अकुशल कर्मचारी आणि महाविद्यालय विकास समिती (सीडीसी) कर्मचारी म्हणून 300 रुपयांवर काम करत आहोत आणि सध्या आउटसोर्सिंगवर अर्थात बाह्य स्त्रोतांकडून काम करत आहोत. आमचे सरकार सत्तेत असताना, अकुशल कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले होते. त्यावेळी महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी तत्कालीन माननीय मंत्र्यांनी तुम्हाला कायमस्वरूपी व दैनंदिन वेतन किंवा पुढील स्तरावर उपकंत्राट देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते.
म्हणून आम्ही सीडीसीद्वारे काम करत आहोत. गेल्या 2022 मध्ये 347 “डी” गट आणि 102 डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना 2025 मध्ये 700 कार्यालय सहाय्यक आणि 300 प्रयोगशाळा सहाय्यक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तसेच 2025 मध्ये एकूण 1449 कर्मचाऱ्यांना आउटसोर्सिंगवर नियुक्त करण्यात आले असल्यामुळे त्यांना नोकरीतील अनिश्चिततेची भीती कायम भेडसावत असते.
याची गांभीर्याने दखल घेऊन महाविद्यालयीन शिक्षण विभागात काम करणाऱ्या “ड” गटातील कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, ही विनंती अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
