बेळगाव लाईव्ह :राज्यातील सरकारी मराठी, कन्नड, उर्दू शाळांमधील समस्या त्वरेने दूर करून गरीब सर्वसामान्य मुलांच्या हितार्थ या शाळा टिकवाव्यात, अशी जोरदार मागणी बेळगाव शाळा सुधारणा समिती आणि बेळगाव जिल्ह्यातील सरकारी शाळांच्या शाळा सुधारणा समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांनी राज्याचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा यांच्याकडे केली आहे
सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आज शुक्रवारी बेळगाव सुवर्ण विधानसौधसमोर धरणे सत्याग्रह करून बेळगाव शाळा सुधारणा समिती आणि बेळगाव जिल्ह्यातील सरकारी शाळांच्या शाळा सुधारणा समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांनी उपरोक्त मागणीचे निवेदन शिक्षण मंत्र्यांना सादर केले. आंदोलनाप्रसंगी आंदोलनकर्त्यांनी हातात धरलेले विविध मागण्यांचे फलक साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. शिक्षण मंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात पुढील तपशील नमूद आहे.
आपल्या कर्नाटक राज्यात अनेक सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत आणि सध्याच्या सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी होत आहे. असे झाल्यास पुढील 10 -15 वर्षांत सर्व सरकारी शाळा बंद होतील. यामुळे गरीब मुलांना शिक्षण मिळणार नाही आणि त्यांना खाजगी शाळांचे प्रवेश शुल्क भरणे कठीण होईल. ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहून त्यांचे भविष्य अंधकारमय होईल. तुम्ही विविध सरकारी कार्यक्रम राबवून सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहात. तथापि बहुतांश पालक त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करत नाहीत, त्यासाठीच बेळगाव शाळा सुधारणा समिती लढत आहे. आमच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) शाळांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. 2) ज्या शाळांमध्ये तात्पुरते मुख्याध्यापक नियुक्त केले आहेत, तेथे कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक नियुक्त करावेत. 3) शाळेच्या कार्यालयीन कामासाठी एका कर्मचाऱ्याची आवश्यकता असून त्याची नियुक्ती करावी. कारण आतापर्यंत जे मुख्याध्यापक हे काम करत होते आणि त्यांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात रस नव्हता. 4) सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुलांना सहकारी शाळांमध्ये पाठवावे यासाठी पावले उचलली जावीत. 5) शाळांमध्ये शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी येत असल्याचे आढळून असून त्याकडे लक्ष दिले जावे.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना चलवेनट्टी सरकारी शाळा सुधारणा कमिटीचे अध्यक्ष मनोहर हुंदरे यांनी सांगितले की, सरकारी शाळा बऱ्याच वर्षापासून अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहेत. पावसाळ्यात या शाळांना लागणारी गळती, रोडावणारी पटसंख्या, मध्यान आहार अशा अनेक समस्या असताना आता मॅग्नेटिक नावाच्या नव्या योजनेची भर पडली आहे या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पटसंख्या कमी असणाऱ्या खेड्यापाड्यातील सरकारी शाळा बंद करण्यात येणार असून त्याऐवजी चार -पाच खेड्यांची मिळून एक मोठी शाळा सुरू करण्यात येणार आहे.
या योजनेला आमचा विरोध असून ही योजना रद्द करावी अशी आमची सरकारला विनंती आहे कारण या योजनेमुळे मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांवर मोठा अन्याय होणार आहे याव्यतिरिक्त 200 हून अधिक पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकच नाहीत अतिथी शिक्षकांची सोय करण्यात येत असली तरी जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर हे शिक्षक दिवाळीच्या आसपास म्हणजे चार -पाच महिने उलटल्यानंतर शाळेमध्ये दाखल होतात. यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
तसेच सरकारी शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीचे काम, जनगणना वगैरे इतर सरकारी कामांसाठी जुंपले जाते. याचा देखील अभ्यासक्रमावर परिणाम होत असल्यामुळे सरकारने संबंधित कामांसाठी वेगळ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. एकंदर मराठी कन्नड उर्दू वगैरे सर्व माध्यमाच्या सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजेत या प्रमुख मागणीसह जे लोक शिक्षणासाठी आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये घालतात त्याला सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाऊ नये अशी आमची सरकार राम विनंती आहे, असे मनोहर हुंदरे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.