बेळगाव लाईव्ह : बेळगावच्या राणी चन्नम्मा विद्यापीठातील (आरसीयू) गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र खरेदी निविदा प्रक्रियेत फेरफार आणि लाचखोरीच्या आरोपांवरून एक मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी बेंगलोरचे आरटीआय कार्यकर्ते दत्तात्रय कुलकर्णी यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली असून कोट्यावधी रुपयांच्या या विषमतेमध्ये विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खाजगी मुद्रण कंपन्यांशी संगनमत केल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणात आरोपी कोण आहेत तर ते आहेत, कुलगुरू प्रा. सी. एम. त्यागराज, कुलसचिव संतोष कामागौडा, माजी कुलसचिव (मूल्यांकन) रवींद्रनाथ एन. कदम, वित्त अधिकारी एम. ए. सपना, खाजगी मुद्रण विक्रेते (तक्रारीत नावे नमूद नाहीत).
निविदा प्रक्रिया आणि खर्चातील वाढ (एका दृष्टिक्षेपामध्ये) पुढील प्रमाणे आहे. प्रारंभिक निविदा अंदाज : 5.18 कोटी रु., सुधारित अंदाज : 7.18 कोटी रु.. अंतिम मंजूर मूल्य : 6.44 कोटी रु., कथितपणे लाचेच्या स्वरूपात हडपलेली रक्कम : 2.00 कोटी रुपये. किंमतीतील विषमता आरसीयूने टेस्लिन पेपरसाठी दिलेली किंमत: 66 रु. प्रति युनिट. इतर विद्यापीठांनी दिलेली किंमत (मानक) : 35 रु. प्रति युनिट. आरोप : उच्च टिकाऊपणा आणि फाटण्यास प्रतिकारशक्तीचा दावा करून निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवला गेला.
आरसीयू-बोर्ड राणी चन्नम्मा विद्यापीठ प्रक्रिया आणि अनुपालन समस्या गुणवत्ता तपासणी : निकृष्ट दर्जाचे साहित्य मंजूर करण्यासाठी तपासणी आणि पडताळणी अहवालांमध्ये कथितपणे फेरफार. उल्लंघन केलेला कायदा : गैरप्रकार रोखण्याच्या उद्देशाने असलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात, परीक्षा-संबंधित काम खाजगी विक्रेत्यांना आउटसोर्स करणे. धोरणाकडे दुर्लक्ष : उच्च शिक्षण विभागाचा एनएडी/डीजीलॉकरद्वारे डिजिटल गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्रे अनिवार्य करणारा निर्देश; त्याऐवजी प्रत्यक्ष छपाई सुरू ठेवली.
कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता (केटीपीपी) कायदा अनिवार्य प्लॅटफॉर्मला बगल. कर्नाटक सार्वजनिक खरेदी पोर्टल (केपीपीपी) वापरलेला प्लॅटफॉर्म : गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम). आरोप: या प्रकरणात जीईएमच्या वापरामुळे पारदर्शकता आणि व्यापक सार्वजनिक तपासणी कमी झाली हे महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक परिणाम : महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निधीचा कथितपणे गैरवापर. शैक्षणिक सचोटीला धोका, परीक्षा प्रक्रिया आउटसोर्स केल्याने गैरप्रकारांची चिंता वाढते. प्रशासकीय त्रुटी : अनेक वैधानिक आणि विभागीय निर्देशांकडे कथितपणे दुर्लक्ष, लोकायुक्त तक्रारीमध्ये आर्थिक विषमता, खरेदीतील उल्लंघन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीची सर्वसमावेशक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
