बेळगाव लाईव्ह :राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या महानगरपालिका पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यांच्या विशेष थेट भरती/थेट वेतन आणि इतर मागण्यांसंदर्भात कर्नाटक राज्य महापालिका पाणीपुरवठा कर्मचारी महासंघातर्फे आज बेळगाव सुवर्ण विधानसौध समोर धरणे आंदोलन छेडून जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
कर्नाटक राज्य महापालिका पाणी पुरवठा कर्मचारी महासंघातर्फे बेळगाव सुवर्ण विधानसौध समोर छेडण्यात आलेल्या आंदोलनात विविध जिल्ह्यातील पालिका पाणीपुरवठा कर्मचारी सहभागी झाले होते. या सर्वांनी न्यायाची मागणी करत जोरदार निदर्शने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न चालवला होता. यावेळी सरकारला निवेदन ही सादर करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शहरांमध्ये जनतेला पिण्याचे पाणी पुरवणारे आम्ही, कोणत्याही प्रकारे थेट नियुक्ती अथवा पगार दिलेला नाही. सरकारने महानगरपालिका पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने सेवा देणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले आहे आणि नियम तयार करून तीन वेळा विशेष थेट नियुक्ती व पगार दिला आहे.
याशिवाय, त्यांना कष्ट भत्ता, घर वाटा योजना इत्यादी अनेक सुविधा देऊन सेवा सुरक्षा प्रदान केली आहे. मूलभूत सुविधा (अत्यावश्यक कामगार) अंतर्गत महानगरपालिका पाणी पुरवठा कर्मचारी देखील सणांची पर्वा न करता रात्रंदिवस नियमितपणे सेवा देत आहेत. तथापि, सरकार या महानगरपालिका पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांना थेट नियुक्ती व पगार देण्यासाठी पुढाकार घेत नाही.
कोरोना काळातही आमच्या महानगरपालिका पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यांनी संकोच न करता सेवा दिली आहे. त्यावेळी अनेक पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत. कामगार विभागाच्या किमान वेतनानुसार निविदा जिंकलेल्या संस्था बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निश्चित केलेल्या पगारापेक्षा (पीएफ, ईएसआय, यासह) कमी पगार देत आहेत. पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यांचा सुट्ट्यांसाठी पगार दुप्पट करून दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत पगार दिला गेला पाहिजे, परंतु तसे घडत नाही. दिले जाणारे तुटपुंजे वेतन कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी पुरेसे नाही. यामुळे कर्मचारी मानसिक नैराश्याने ग्रस्त आहेत. आम्हाला कितीही वेदना आणि त्रास सहन करावा लागला तरी आम्ही आमच्या कर्तव्यात कोणतीही कसूर न करता सेवा देत आहोत. तेंव्हा पगारवाढीच्या आमच्या मागणीची पूर्तता करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
आपल्या मागणी संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना कर्नाटक राज्य महापालिका पाणी पुरवठा कर्मचारी महासंघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, कर्नाटक राज्यात आमचे 6 हजार पाणी पुरवठा कर्मचारी काम करत आहेत. गेल्यास सुमारे 25 वर्षापासून काम करत असलेल्या हे कर्मचारी पगार वाढीसाठी सातत्याने लढा देत आहेत. तथापि सरकारकडून फक्त आश्वासन देण्यापलीकडे आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या कर्मचाऱ्यांना 13 ते 20 हजार रुपये या दरम्यान पगार मिळत आहे. हा पगार देखील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही तीन-चार महिन्यातून एकदा तो दिला जात असल्यामुळे सध्याच्या महागाईच्या दिवसात त्यांना आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे कठीण होत आहे. तरी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याकडे तात्काळ गांभीर्याने लक्ष देऊन या कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी संस्थांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान 27 हजार रुपये पगार दिला गेला पाहिजे.
तथापि राज्यातील महापालिकांच्या पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांच्या थेट नियुक्ती बरोबरच त्यांना किमान 25 हजार रुपये पगार दिला जावा. तसेच संबंधित मंत्र्यांनी सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात आवाज उठवावा, अशी आमची मागणी आहे असे सांगून मंत्री बायरथी सुरेश जोपर्यंत आमची भेट घेत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा त्या पदाधिकाऱ्याने दिला.