बेळगाव लाईव्ह : राज्यात ‘अन्नभाग्य’ योजनेतील तांदळाची अवैध साठवणूक आणि विक्री केल्याप्रकरणी राज्यभरात ५७० जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार तसेच कायदेशीर मेट्रोलॉजी विभागाचे मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेच्या सभागृहात दिली.
या संदर्भात वि. प. सदस्य सी. टी. रवी यांनी राज्यात ‘अन्नभाग्य’ तांदळाच्या अवैध साठवणूक आणि विक्रीशी संबंधित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री मुनियप्पा यांनी सांगितले की, तांदळाच्या अवैध साठवणूक आणि विक्रीच्या संदर्भात एकूण २९,६०३.१५ क्विंटल तांदूळ जप्त करण्यात आला असून, ३१४ वाहने ताब्यात घेण्यात आली आहेत. यादगीर जिल्ह्यामध्ये अन्न विभागात कार्यरत असलेल्या इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, तसेच कोप्पल जिल्ह्यातील गंगावती तालुक्यातील के.एफ.सी.एस.सी. गोदामाचे निलंबन करण्यात आले आहे. अवैधपणे रेशनचा तांदूळ साठवणे आणि विक्री करण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी पर्यवेक्षण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत.
शिधापत्रिका धारकांनी रेशनच्या तांदळाचा गैरवापर केल्याची प्रकरणे आढळल्यास, त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मंत्री मुनियप्पा यांनी विधान परिषदेत दिली. रेशन वितरणाचे परीक्षण करण्यासाठी रास्त भाव दुकान, तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच, दर महिन्याला रास्त भाव दुकान स्तरावर ‘अन्न अदालती’ आयोजित करून शिधापत्रिका धारकांना रेशन वितरणाबद्दल जागरूक केले जात आहे आणि राज्य स्तरावर अन्न दक्षता पथक स्थापन करून नियमानुसार गैरव्यवहारांवर कारवाई केली जात आहे.
शिधापत्रिका धारकांनी रेशनच्या तांदळाचा गैरवापर केल्याची प्रकरणे आढळल्यास, त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मंत्री मुनियप्पा यांनी विधान परिषदेत दिली. रेशन वितरणाचे परीक्षण करण्यासाठी रास्त भाव दुकान, तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, दर महिन्याला रास्त भाव दुकान स्तरावर ‘अन्न अदालती’ आयोजित करून शिधापत्रिका धारकांना रेशन वितरणाबद्दल जागरूक केले जात आहे, तर राज्य स्तरावर अन्न दक्षता पथक स्थापन करून नियमानुसार गैरव्यवहारांवर कारवाई केली जात आहे, अशी माहितीही के. एच. मुनियाप्पा यांनी दिली. शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे अन्नभाग्य योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर वचक बसेल, अशी अपेक्षा आहे.