बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदारांना मोफत जेवण, चहा आणि कॉफी देणे कायमचे थांबवण्यात यावे, अशी मागणी उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अध्यक्ष आणि आरटीआय कार्यकर्ता भिमाप्पा गडाद यांनी सभापती, उपसभापती आणि मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
सभापती, उपसभापती आणि मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात भिमाप्पा गडाद यांनी आमदारांना आधीच 2500 रुपयांचा दैनिक अधिवेशन भत्ता मिळतो, जो विशेषतः जेवण आणि नाश्त्यासाठी असतो.
या व्यतिरिक्त त्यांना मोफत जेवण देणे हा सार्वजनिक निधीचा बेकायदेशीर गैरवापर आहे, असा युक्तिवाद केला आहे. तेंव्हा जर असे मोफत जेवण सुरू राहिले तर कायदेशीर कारवाई करून त्याचा खर्च सभापती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अन्न खर्च म्हणून वसूल केला जाईल, असा इशाराही गडाद यांनी दिला आहे.
बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या जेवणासाठी पुरेसा भत्ता दिला जात असला तरी, 10 दिवसांच्या अधिवेशनाचा जेवण आणि अल्पोपहार खर्च 3 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. तसेच आमदारांनी त्यांना मिळणाऱ्या रकमेतून जेवण करावे.
ते भत्ता आणि मोफत जेवण दोन्ही घेऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे पूर्ण दिवसाच्या सभागृहातील कामकाजादरम्यान गैरहजर राहणाऱ्या आमदारांचे पगार, भत्ते आणि इतर सुविधा काढून घ्याव्यात, अशी मागणी करून मोफत अल्पोपहारासारखे प्रोत्साहन देण्याऐवजी अशा सदस्यांवर दररोज दंड आकारण्याची सूचना त्यांनी केली.
“जर सरकारने केवळ उपस्थिती वाढवण्यासाठी मोफत जेवण देणे सुरू ठेवले तर विधिमंडळाचे दुपारचे भोजन शाळेच्या मध्यान्ह आहारासारखे होईल. त्यामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा धोक्यात येते,” असेही आरटीआय कार्यकर्ता भिमाप्पा गडाद यांनी परखडपणे नमूद केले.
