बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. येथील मराठी माणसाने सुरुवातीपासून सत्याग्रह, उपोषण, सभा, मेळावे अशा विविध मार्गांनी केंद्र सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने अपेक्षेप्रमाणे लक्ष न दिल्याने मराठी माणसाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांनी लोकसभा–राज्यसभेत आश्वासने दिली असली तरी प्रश्न सुटू शकला नाही. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेतून तो सोडवण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र कर्नाटक सरकारने त्याकडे टाळाटाळ केली.
यातूनच 29 मार्च 2004 रोजी महाराष्ट्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. सीमा भागातील 865 मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात सामील करावीत, अशी मागणी या दाव्यात करण्यात आली. मात्र कर्नाटक सरकारने कोणत्याही प्रकारे हा प्रदेश महाराष्ट्रात जाऊ नये म्हणून विविध युक्त्या करून दावा पुढे न जाऊ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवून हा प्रदेश कर्नाटकातच ठेवण्याची त्यांची भूमिका स्पष्ट दिसते.
याचाच एक भाग म्हणून कर्नाटक सरकारने 2006 पासून बेळगावात कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन भरवणे सुरू केले आहे. या अधिवेशनाला विरोध करून, सीमा भागातील मराठी जनतेची मागणी केंद्र आणि कर्नाटक सरकारपुढे ठळकपणे मांडण्यासाठी दरवर्षी महामेळावा आयोजित केला जातो.
कर्नाटक सरकारने अनेक वेळा मेळाव्याला परवानगी दिली असली तरी, अलीकडे काही कन्नड संघटनांच्या विरोधी भूमिकेमुळे प्रशासनाकडून मेळाव्यात अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे दिसते.
यावर्षी 8 डिसेंबरपासून अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजेच 8 डिसेंबर रोजी, मराठी माणसांचा महामेळावा व्हॅक्सिन डेपो, टिळकवाडी, बेळगाव येथे सकाळी अकरा वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. मराठी भाषिक जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपला निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समिती, सीमा भाग बेळगाव यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
मेळावा अत्यंत शांततापूर्ण वातावरणात वेळेवर पार पडावा यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी वेळेत आणि शिस्तबद्धरीत्या उपस्थित राहावे, अशी विनंतीही समितीने केली आहे.
