‘
बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करून पुढील रणनीती निश्चित करावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भात समितीने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनुसार, मूळ दाव्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या सुनावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने ठोस पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकिलांच्या बैठका घेणे, साक्षीदारांची शपथपत्रे तयार करणे आणि एकूणच कायदेशीर रणनीती ठरवण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक होणे अनिवार्य आहे. समितीने यापूर्वी २२ फेब्रुवारी, २१ एप्रिल, १० जून, २५ जुलै आणि २८ ऑक्टोबर २०२५ अशा पाच वेळा पत्रव्यवहार करूनही अद्याप बैठकीबाबत कोणतीही हालचाल झाली नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
खटल्याची पुढील तारीख जवळ येत असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक त्वरित बोलवावी, असे या पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे. या पत्रावर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर आणि प्रकाश मरगाळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
