बेळगाव लाईव्ह:राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात, त्यांच्या ऊस, भात, मका, जोंधळा वगैरे पिकांना योग्य दर दिला जावा, हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचा प्रकल्प रद्द करावा यासह अन्य विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरु सेनेतर्फे आज सुवर्ण विधानसौध समोर धरणे सत्याग्रहाच्या स्वरूपात भव्य आंदोलन छेडण्यात आले.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरु सेनेतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनाप्रसंगी न्यायाच्या मागणीसह सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करून शेतकऱ्यांनी परिसर दणाणून सोडला होता. यावेळी राज्य सरकारला विविध मागण्यांचे निवेदनही सादर करण्यात आले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात, त्यांच्या ऊस, भात, मका, जोंधळा वगैरे पिकांना योग्य दर दिला जावा.
गेल्या अनेक वर्षांपासून वीजपुरवठा खंडित होत आहे. त्यासाठी जुन्या वीज वाहिन्या बदलणे. उन्हाळ्यात लोडशेडिंग खूप जास्त असते, म्हणून सबस्टेशन अधिक कार्यक्षम बनवावेत. शेतकरी गेल्या 4 -5 वर्षांपासून दुष्काळ, पूर आणि विविध समस्यांनी त्रस्त आहेत, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान होत आहे. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेऊन शेतकऱ्यांना संपूर्ण दिलासा देण्याबरोबरच कर्जवसुली विशेषत मायक्रोफायनान्स कर्जवसुली त्वरित थांबवावी.
अरण्य प्रदेशात शेतकरी कसत असलेली जमीन त्यांच्या नावावर केली जावी. मातीची सुपीकता आणि पीक संरक्षणासाठी कृषी विभागाला बळकटी द्यावी. या विभागातील गट-क पदे जलद भरावीत. गावांमधील सर्व सार्वजनिक रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे आणि शेतकऱ्यांच्या शेतातून उत्पादनाची सुरळीत वाहतूक करण्यासाठी काँक्रीट रस्ते किंवा मुरूम टाकून सुव्यवस्थित रस्ता बांधावा. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून 5000 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करावा. तुंगभद्रा आणि अलमट्टी जलाशयांची पाण्याची पातळी वाढवण्याबरोबरच राज्यातील सर्व धरणे आणि तलावाचा गाळ काढावा.
राज्यातील सर्व दुर्लक्षित सिंचन प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करून गरजेनुसार नवीन सिंचन प्रकल्प राबवले जावेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांसाठी खरेदी केंद्रे आणि आधारभूत किमतींसाठी खरेदी केंद्रे स्थापन केली जावीत. पीक नुकसान भरपाई, पूर मदत, साठवणुकीसाठी शीतगृहे उभारणे, शेतकरी आत्महत्या, वन्य प्राण्यांकडून पिकांची हानी या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जावे, वगैरे मागण्यांचा तपशील सरकारला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
आंदोलन स्थळी आपल्या मागण्यांसंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना कर्नाटक राज्य रयत संघाचे बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे यांनी सांगितले की, कर्नाटक सरकारचे बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यानिमित्ताने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आज येथील बेकायदा हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधवांचा सहभाग असणारे हे धरणे आंदोलन आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष जिवनाप्पा पुजारी, गौरवाध्यक्ष शशिकांत पडसलगी, शेतकरी नेते प्रकाश नायक आदी नेतेमंडळींच्या नेतृत्वाखाली हाती घेण्यात आले आहे. ज्या पद्धतीने अलीकडे महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी बांधवांनी संघटित होऊन उसाचा दर वाढवून घेतला, त्याच पद्धतीने आम्ही या ठिकाणी आमच्या विविध मागण्यांसाठी भव्य आंदोलन हाती घेतले आहे. कृषी उत्पादनांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना एकरी 10 लाख रुपये कृषी कर्ज मिळाले पाहिजे.
अतिवृष्टीत नुकसान ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगानुसार सीटू प्लस फिफ्टी हा दर मिळायला हवा. त्याचप्रमाणे येथील बेकायदेशीर हालगा -मच्छे बायपास प्रकल्प रद्द करण्याबरोबरच बळ्ळारी नाल्याचा लवकरात लवकर विकास करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा वगैरे विविध मागण्यांसाठी आमचे हे धरणे आंदोलन सुरू आहे. तरी सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याद्वारे त्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती समस्त शेतकऱ्यांच्यावतीने राजू मरवे यांनी केली.
