बेळगाव लाईव्ह: अतिथी शिक्षिकांच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कोप्पळ जिल्ह्यातील लता पाटील या महाविद्यालयीन पदवीधर अतिथी शिक्षिका प्राध्यापकांनी आंदोलनस्थळीच आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी पात्रतेअभावी त्यांना नोकरीवरून कमी करण्यात आले होते. त्या शिक्षिका काही दिवसांपासून आंदोलनात सहभागी होत्या व मानसिक तणावाखाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेनंतर आंदोलन स्थळी बराच गोंधळ निर्माण झाला होता.
सोमवारी MLC आमदार एस. व्ही. संकनूर आंदोलकांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी आंदोलनस्थळी दाखल झाले होते. मात्र त्यांना पाहताच संबंधित शिक्षिका संतापल्या. “आम्हाला आमच्या व्यथा तुम्हाला सांगायच्या नाहीत, मंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटायला पाठवा,” असे त्यांनी संकनूर यांना स्पष्ट सांगितले. यावर आमदारांनी, “तुमच्या सर्व मागण्या मला सांगा, मी त्या मुख्यमंत्रीना कळवतो,” असे उत्तर दिल्यानंतर आंदोलनस्थळी तणाव निर्माण झाला.
या गोंधळातच शिक्षिकेने पेंडॉलमध्ये विष पिण्याचा प्रयत्न केला. सहकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत त्यांना रोखले आणि सुरक्षित ठिकाणी हलवले.
घटना होताच पोलीस बंदोबस्त वाढवला
घटनेची माहिती मिळताच पोलीस बंदोबस्त तात्काळ वाढवण्यात आला. डीसीपी बर्मनी स्वतः आंदोलनस्थळी दाखल झाले.
यावेळी त्यांनी आंदोलक अतिथी शिक्षिकांशी संवाद साधत त्यांची समजूत काढली. “तुमच्या मागण्या मी वरिष्ठांकडे कळवतो, आम्ही तुमच्यासाठी आहोत,” असे आश्वासन देत त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यानंतर आंदोलक शिक्षक शांत झाले.
असे झाले त्या अतिथी शिक्षकांचे हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन काय आहे त्यांची नेमकी मागणी
सध्या सेवेबाहेर असलेल्या राज्यातील 6000 बिगर यूजीसी अतिथी प्राध्यापकांना तात्काळ सेवेत नियुक्त करावे, यूजीसीने विहित केलेल्या पात्रता असलेल्या व्याख्यात्यांच्या सेवा सुरक्षित करणे वगैरे विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय अतिथी व्याख्याते संघ बेंगलोर आणि जिल्हा शाखा बेळगाव यांच्यावतीने आज सुवर्ण विधानसौध समोर धरणे आंदोलन करून सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.
राज्य सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय अतिथी व्याख्याते संघ बेंगलोरचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हनुमंत गौडा आर. कल्लानी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली या धरणे सत्याग्रहाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर धरणे आंदोलनात बेळगावसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील सरकारी महाविद्यालयातील अतिथी व्याख्याते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. कर्नाटक राज्यातील राज्य अतिथी व्याख्याते संघटनेचा सेवा सुरक्षा मिळवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे आणि या संदर्भात सरकार मानवतावादी आधारावर आमच्या समस्या सोडवेल अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भात आमच्या पुढील मागण्या आहेत.
1) 6,000 हून अधिक गैर-यूजीसी अतिथी व्याख्याते जे अनेक वर्षांपासून सेवा देत आहेत आणि सध्या सेवेबाहेर आहेत त्यांना देखील तात्काळ सेवेत नियुक्त केले जावे. 2) एक वर्षापेक्षा जास्त काळ अतिथी व्याख्याते म्हणून काम करणाऱ्या आणि यूजीसी वेतनश्रेणीमध्ये यूजीसीने विहित केलेल्या पात्रता असलेल्या व्याख्यात्यांच्या सेवा सुरक्षित करणे. 3) 30-06-2006 च्या संदर्भित सरकारी आदेशात लादलेल्या अटींच्या अधीन राहून, राज्य वेतनश्रेणीमध्ये यूजीसी पात्रता नसलेल्या त्याच कालावधीत सेवा देणाऱ्या अतिथी व्याख्यात्यांची सेवा सुरक्षित करणे. 4) युजीसीच्या नियमांनुसार, 2009 पूर्वीची एम.फिल पदवी ही सेवा प्रवेशासाठी पात्रता मानली जावी.
मानवतावादी दृष्टिकोनातून वरील उपाययोजना आणि सरकारने भूतकाळात घेतलेल्या सूचनांचा विचार करून राज्यातील या समस्येवर अंतिम उपाय योजला पाहिजे. अनेक वर्षांपासून मुलांना त्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी शिक्षण देणाऱ्या व्याख्यात्यांच्या आयुष्यात अंधार पसरला आहे तेव्हा त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे रक्षण करावे अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
आम्ही गेला 20 -25 वर्षापासून सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालयांमध्ये अतिथी व्याख्याते म्हणून काम करत आहोत. मात्र सरकारने यूजीसी, बिगर यूजीसी अशा 6650 अतिथी व्याख्यात्यांना सेवे बाहेर काढले आहे. यासाठी आज आम्ही बेळगावमध्ये हनुमंत गौडा कल्लानी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडले आहे. विविध मागण्यासाठी हाती घेतलेल्या या आंदोलनामध्ये सध्या 3 ते 4 हजार अतिथी व्याख्यात्यांनी भाग घेतला आहे, असे एका अतिथी व्याख्यात्याने आंदोलन स्थळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले