बेळगाव लाईव्ह : केंद्र सरकारने २०१६-१७ मध्ये लागू केलेल्या पीक विमा योजनेमुळे केवळ खासगी विमा कंपन्यांनाच नफा होत आहे. २०१६ ते २०२४ या काळात खासगी कंपन्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावला, मात्र शेतकऱ्यांचा यामुळे कोणताही फायदा झाला नाही, अशी माहिती वन, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत उत्तर कर्नाटकच्या चर्चेदरम्यान मध्यस्थी करून बोलताना ते म्हणाले की, पाऊस किंवा पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास तीन दिवसांच्या आत वेब लिंक किंवा दूरध्वनीद्वारे माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु, खासगी कंपन्यांचे फोन किंवा वेब लिंक काम करत नाहीत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी माहिती दिली नाही म्हणून त्यांना नुकसान भरपाई नाकारली जाते. अशा अनेक त्रुटी या योजनेत आहेत.
पीक कापणी प्रयोगामध्ये सात वर्षांच्या अंदाजातील पाच वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी घेण्याच्या पद्धतीतही विसंगती आहे. तसेच, ‘मध्य हंगाम प्रतिकूलता’ या निकषावरही शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. एकूणच, पीक विमा धोरणात बदल झाल्यासच शेतकऱ्यांचे भले होईल. यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेसाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. कृषी मंत्र्यांनी यावर बैठक घेऊन केंद्राला प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र केंद्र सरकारने अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने ५ ते १० खासगी विमा कंपन्यांना यादीत समाविष्ट केले आहे आणि त्या कंपन्याच निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतात. या कंपन्या राज्याच्या ३१ जिल्ह्यांची विभागणी करून, आपल्याला फायदा होईल अशा पद्धतीने निविदा भरतात आणि नफा कमावतात.
२०१६ पूर्वी भारतीय कृषी महामंडळामार्फत विमा योजना लागू केली जात होती. त्यावेळी महामंडळाला होणारा तोटा केंद्र आणि राज्य सरकार भरून काढत होते. आजही महामंडळाला तोटाच होतो, पण खासगी कंपन्या मात्र नफा कमवत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण धोरणात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
