बेळगाव लाईव्ह : मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी पाच वर्षांचा ‘व्यूहात्मक आराखडा’ तयार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, अशी माहिती वन, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे यांनी दिली. विधान परिषदेत १६ डिसेंबर रोजी प्रश्नोत्तराच्या वेळी सदस्य डॉ. डी. तिम्मय्या यांच्या प्रश्नाला मंत्री उत्तर देत होते.
मानवी जीवितास धोका ठरलेल्या विशिष्ट वाघ आणि हत्तींना ओळखले गेले असून, त्यांना पकडण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. मानव-वन्यजीव संघर्षाची प्रकरणे वाढलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या ‘शिकारविरोधी छावण्यां’मधील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती बदली, संघर्ष होण्याची शक्यता असलेल्या वन सीमेवर करण्यात आली आहे. छावण्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी पुढील तीन महिन्यांसाठी अशा संघर्ष क्षेत्रांमध्ये नियमितपणे गस्त घालतील, ज्यामुळे मानवी व वन्यजीवांमधील संघर्ष रोखण्यास मदत होईल.
मानव-वन्यजीव संघर्ष असलेल्या प्रत्येक वन्यजीव विभागात, तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी जलद प्रतिसाद पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये जलद प्रतिसाद वाहने, ड्रोन आणि इतर उपकरणे यांचा समावेश आहे. पाळीनुसार कार्यरत असलेल्या या पथकांमध्ये हत्ती कार्यदल, जलद प्रतिसाद पथक आणि विशेष वाघ संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मानव-वन्यजीव संघर्ष असलेल्या वन्यजीव क्षेत्रांच्या संपूर्ण सीमेवर, जिथे नेटवर्कची कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी रिअल टाइम पाळत ठेवण्यासाठी गरुड सॉफ्टवेअरसह जी.एस.एम. आधारित कॅमेरा बसवण्यात आले आहेत. या माहितीच्या आधारे मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणाचे व्यवस्थापन केले जात आहे.
यासोबतच, वाघ संरक्षित क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेले कॅमेरा ट्रॅप मोठ्या संख्येने वन परिसराच्या सीमेवर असलेल्या संघर्ष क्षेत्रांमध्ये बसवण्यात आले आहेत आणि प्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे, अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
कस्तुरीरंगन अहवालावर आधारित केंद्राची अधिसूचना कर्नाटकने फेटाळली
डॉ. कस्तुरीरंगन अहवाल; राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट
केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना फेटाळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
बेळगाव लाईव्ह : डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर आधारित केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना फेटाळण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला स्पष्ट निर्णय केंद्राला कळवण्यात आला आहे, अशी माहिती वन, जीव-पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी दिली.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी सदस्य आयव्हन डी’सूझा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशी नाकारण्याचा आणि या अहवालाच्या आधारे पश्चिम घाट परिसराला पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेला नकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, राज्याची भूमिका ३० सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे आधीच सादर करण्यात आली आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
डॉ. कस्तुरीरंगन अहवाल अद्याप लागू झालेला नाही. त्यामुळे, मलनाड आणि किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये लोकांना त्यांच्या जागेवर कोणताही विकास करता येत नाही आणि त्यामुळे त्यांना त्रास होत आहे, हा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरणही मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
