बेळगाव लाईव्ह : केंद्र सरकारने बेळगाव जिल्ह्यातील ई-कोर्ट्स अर्थात ई-न्यायालयं प्रकल्पाच्या प्रगतीची सविस्तर माहिती दिली असून ज्यामध्ये प्रमुख डिजिटल सुधारणा, याचिकाकर्त्यांसाठी सुधारित सेवा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची भरपाई करण्यासाठी उचललेली पावले यांचा समावेश आहे. खासदार इराण्णा कडाडी यांनी आज गुरुवारी राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली.
खासदार इराण्णा कडाडी यांना मिळालेल्या उत्तराचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. मुख्य डिजिटल उपक्रम आहेत सुरू : कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या मते, बेळगावच्या अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेत लक्षणीय डिजिटल प्रगतीची मालिका दिसून आली आहे. बेळगाव जिल्हा न्यायालयाची वेबसाइट सुरक्षित आणि स्केलेबल एस3वास प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित झाली आहे.
जिल्हा न्यायपालिका ऑनलाइन सेवा आता नागरिकांना आदेश आणि निकालांच्या प्रमाणित प्रती सहजपणे मिळविण्यास अनुमती देतात. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सक्षम केलेल्या ईमेलद्वारे ई-समन्स या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवेसाठी असलेल्या 2024 च्या नियमांद्वारे समर्थित आहेत. बेंगलोरमध्ये 2020 पासून कार्यरत असलेल्या वाहतूक गुन्ह्यांसाठीच्या आभासी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र बेळगावपर्यंत वाढवले आहे.
सर्व न्यायालय संकुलांमध्ये माहिती किओस्क बसवले आहेत. बेळगाव आणि रायबागमध्ये कार्यरत ई-सेवा केंद्रे व्हीसी केबिन आणि मदत कक्ष प्रदान करतात. अथणी, रायबाग, संकेश्वर, सौदत्ती, खानापूर, बैलाहोंगल आणि हुक्केरी न्यायालय संकुलांमध्ये सौर पॅनेल बसवले आहेत. वकिल, याचिकाकर्ते, अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळावा यासाठी द्विभाषिक ई-आयएलआर (इंडियन लॉ रिपोर्ट्स) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
पेपरलेस अर्थात कागद विरहित न्यायालयांचा आग्रह : 78 न्यायालयांच्या हॉलपैकी 20 मध्ये पूर्णपणे एकात्मिक हार्डवेअर बसवले आहे. जिल्हाव्यापी ई-फायलिंग, ई-पेमेंट्स आणि केस रेकॉर्ड डिजिटायझेशन सुरू केले जात आहे. डिजिटल अवलंब मजबूत करण्यासाठी न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण दिले जात आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पायाभूत सुविधा : 78 न्यायालयांच्या हॉलपैकी सध्या 10 हॉलमध्ये पूर्ण हायब्रिड व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंग सुविधा आहेत. उर्वरित 68 हॉल उपलब्ध प्रणालीचा (ऑल-इन-वन डेस्कटॉप) वापर केला जात असला तरी त्यांचे पूर्णपणे सुसज्ज डिजिटल कोर्ट हॉलमध्ये रूपांतर चालू आहे. केस रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन देखील प्रगतीपथावर आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा अहवाल : बेळगावमध्ये वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश संवर्गात कोणतीही पदे रिक्त नाहीत. राज्यभरात 158 दिवाणी न्यायाधीश पदे भरण्यासाठी भरती सुरू आहे. बेळगाव न्यायालयांमधील सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमधील रिक्त पदे पदोन्नती आणि थेट भरतीद्वारे भरली जात आहेत.
