बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकचा सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या बेळगावच्या विभाजनाची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. १५ तालुके आणि १८ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या या जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मुद्दा ८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तातडीचा बनला आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेली ही प्रशासकीय चर्चा आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली आहे.
या मागणीला जोर येण्याचे कारण म्हणजे, निवडणूक आयोग २०२६ मध्ये विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांच्या सीमा निश्चितीची तयारी करत आहे. या प्रक्रियेपूर्वी, आयोगाने राज्य सरकारांना डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व तालुके आणि जिल्ह्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही मुदत संपल्यावर, आयोग पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासकीय नकाशा गोठवणार आहे. यामुळे, कमीतकमी २०२८ पर्यंत कोणत्याही नवीन तालुक्याची किंवा जिल्ह्याची निर्मिती करणे शक्य होणार नाही.
या वेळेच्या मर्यादेमुळे बेळगावमध्ये लहान आणि अधिक कार्यक्षम जिल्ह्यांची मागणी करणाऱ्या संघटनांमध्ये उत्साह वाढला आहे. अंतिम मुदत जवळ आल्याने, अधिवेशनादरम्यान या संघटना सुवर्ण सौधाच्या आसपास तीव्र निदर्शने करण्याची योजना आखत आहेत. त्यांची मागणी स्पष्ट आहे: जर सरकारने या महिन्याची मुदत गमावली, तर जिल्ह्याची पुनर्रचना करण्याची संधी अनेक वर्षांसाठी हातून निसटून जाईल.
गोकाक आणि चिक्कोडी, जिथे स्वतंत्र जिल्ह्याच्या मागणीसाठी मजबूत आणि संघटित मोहिमा सुरू आहेत, येथील आंदोलने या लढ्याचे नेतृत्व करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बैलहोंगलमध्येही नुकताच बंद पाळून प्रशासनावर दबाव वाढवण्यात आला आहे. यामुळे बेळगावचा राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा आता एका निर्णायक क्षणाकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे.