बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारने राज्यभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 15 कलमी कृती आराखडा तयार केला असून ज्यामध्ये वेळेवर नसबंदी आणि लसीकरण सुनिश्चित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी नगरपालिकांवर टाकण्यात आली आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांनी काल 19 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व जिल्हा प्रशासन, शहरी स्थानिक संस्था आणि महानगरपालिका आरोग्य संस्थांना विनाविलंब नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच वैज्ञानिक नसबंदी आणि लसीकरण अनिवार्य केले आहे. सुधारित निर्देशांनुसार, सर्व शहरी स्थानिक संस्थांनी अधिकृत पशुवैद्यकीय संस्थांद्वारे कॅच-न्यूटर-लसीकरण-रिलीज (सीएनव्हीआर) नियमाची अंमलबजावणी करावी. स्थानिक संस्थांकडून अपुऱ्या नसबंदी प्रयत्नांमुळे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत अनियंत्रित वाढ झाली आहे, असे सरकारने नमूद केले आहे.
नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना योग्य नोंदी ठेवण्याचे, नसबंदी सुविधा मजबूत करण्याचे आणि ही प्रक्रिया केवळ प्रमाणित पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांकडूनच केली जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भटक्या कुत्र्यांची तिमाही आरोग्य चांचणी : मुख्य सचिवांच्या परिपत्रकात रुग्णालयांनी दर तीन महिन्यांनी भटक्या कुत्र्यांमधील झुनोटिक आजारांच्या चाचण्या घेणे अनिवार्य केले आहे. पशुवैद्यकीय तज्ञांना आरोग्य मापदंडांवर आणि रेबीजसारख्या आजारांचा प्रसार रोखणे यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल.
पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि महानगरपालिका आरोग्य विभाग अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्यासाठी सहकार्य करतील. जनजागृती आणि जबाबदारी : सरकारने भटक्या कुत्र्यांना आकर्षित करणाऱ्या पद्धतींना, विशेषतः सार्वजनिक किंवा निवासी ठिकाणी त्यांना खायला घालणाऱ्या पद्धतींना प्रतिबंधित करण्यासाठी जनजागृती मोहिमांवर भर दिला आहे. राज्याने नसबंदी कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी एक निश्चित अंतिम मुदत निश्चित केली असून अधिकाऱ्यांकडून कोणताही विलंब किंवा दुर्लक्ष झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला आहे.
कार्यक्रमाची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी नगरपालिकांना स्वयंसेवी संस्था आणि प्राणी कल्याण गटांसोबत नियमित समन्वय बैठका घेण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यभरात भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित घटना वाढत असताना, नवीन जारी केलेल्या कृती आराखड्याचे उद्दिष्ट संरचित नियंत्रण आणणे आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुधारणे हे आहे.
